काठमाडौ, कात्तिक २३
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकीछन ।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा आज मुक्त कमैया, कमलरी र सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया र कमलरीहरुको समस्यालाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफूले चाहेको बताईन । उनले “कमैया र कमलरी मुक्त घोषणा भएर पनि उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा झनै समस्यामा रहनु परेको छ, ति समस्याहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर तत्काल हल गर्न सकिने विषय तत्कालै र विस्तारै गर्दा हुने कुराहरु विस्तारै हल गरेर समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न आफूले चाहेकाले त्यसै अनुरुप सम्बद्ध पक्षलाई लाग्न अनुरोध गर्दछु” उनले भनिन ।
मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले गर्न सक्ने समस्या त्यहीबाट हल गर्ने र केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छिटो पहल लिने पनि बताईन । उनले जुन उदेश्यका साथ जसरी कमैया र कमलरी मुक्त गरिएको थियो त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिंदै उनीहरुको व्यवस्थापन गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्न आफुले सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताईन ।
छलफलका क्रममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङबाट आउनु भएका कमैया र कमलरीका प्रतिनिधिहरुले कमैया र कमलरीको व्यवस्थापन लामो समयसम्म हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गैरहेको, कमलरीहरु थप पिडामा रहेको बताईन । उनीहरुले कमलरीको समस्या समाधान नहुदा, बालविवाहको समस्या बढेको, कमलरीहरुलाई शिक्षाका लागि पर्याप्त रुपमा छात्रावृत्ती नहुदा विचमानै पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था आएको, होस्टेलबाट निस्कने उमेरका कमलरीहरु जग्गा र घर नभएकाले अव कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा रहेको लगायतका समस्या सुनाएकी थिईन ।
उहाँहरुले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधन हुन सके आफुजस्ता कमलरीहरुको भविष्य राम्रो हुने भन्दै सरकारले तोके अनुसार जग्गा, आवास, शिक्षा, सिपमुलक तालिम र स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरिन । यसैबीच आजै मन्त्री श्रेष्ठले सुकुम्बासीसँग सम्बद्ध पक्षहरुसँग पनि छलफल गर्नुभयो । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपाल पुरको गाउँव्लकमा रहेका लालपुर्जा विहिन नागरिकहरुलाई लाजपुर्जा वितरण गरिएको र अब देशैभरमा गाउँव्लकमा रहेका समस्या समाधान गर्दै लालपुर्जा वितरणको काम अगाडी बढाइने बताईन ।
दलित भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन ।
