neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • सङ्गठितरुपमा सहकारी ठगीको आरोपमा १२ पक्राउ

सङ्गठितरुपमा सहकारी ठगीको आरोपमा १२ पक्राउ

Oct 5th, 2021

काठमाडौँ, १९ असोज /रासस

एक सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले सङ्गठितरुपमा नै सहकारी ठगी गरेको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) काअनुसार सहकारी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले पूर्वकर्मचारीसहित विभिन्न पदमा कार्यरत १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुले काठमाडँैँको सोल्टीमोडस्थित सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा जम्मा भएको रकममा ठगी गरेको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ पर्नेमा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, हालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक सहजकर्ता भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिष्टेन्ट म्यानेजर मायोनानी महर्जन र एलिना तुलाधर रहेका छन् ।

यस्तै जुनियर अधिकृत शङ्करप्रसाद पाठक, असिसटेन्ट सङ्गीत श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर साहयक प्रबन्धक बुद्धराज तामाङ र कौस्तुभकेतन ढुङ्गाना, सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजयविक्रम शाह, पूर्वलेखा समिति सदस्य हरिहर लामिछानेलाई पनि पक्राउ गरिएको ब्यूरोले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

उक्त सहकारीका सदस्यले बचत तथा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम निकाल्न पटकपटक ताकेता गर्दा उपलब्ध नगराई ठगी गरेकोसमेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनीहरुले बचतको ठूलो हिस्सा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को प्रावधानविपरीत एकै व्यक्ति संस्थापक रहेको विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको र वेथिति बढ्दा उक्त लगानीबाट लाभसमेत प्राप्त गर्न नसकेको ब्यूरोले जनाएको छ ।

कर्जा लगानी भई सम्पन्न गरिएका विभिन्न परियोजनाबाट निर्माण गरिएका संरचना बिक्री गर्दा प्राप्त रकम सहकारी संस्थामा नबुझाई विदेशमा लगेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको आशङ्का पनि गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा (१२२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकाले बचतकर्ताको निक्षेपसमेत जोखिममा परेको छ । यसरी १३७ बचतकर्ताले उक्त को–अपरेटिभको बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको कूल रु ७० करोड ८७ लाख १३ हजार ८३१ सङ्गठितरुपमा सहकारी ठगी गरेको प्रहरीले मुद्दा अघि बढाइएको छ ।

ब्यूरोले अन्य निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई पनि उक्त को–अपरेटिभबाट निक्षेप तथा ब्याज रकम नपाएको भए कानुनबमोजिम आवश्यक थप कारवाहीको लागि सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।