रामपुर, २ असोज /रासस

नेपालका राजनीतिक दल देशको विकासमा भन्दा कुर्सी र सत्तामा केन्द्रित भएको देख्दा प्रजातन्त्र सेनानी बुद्धिराज भट्टराईको मन कुँडिएको छ । रामपुर नगरपालिका–७ का ८४ वर्षीय भट्टराई दिनानुदिन सत्ताको खिचातानीमा रुमलिएको राजनीति देखेर खिन्न हुनुहुन्छ ।

“राणा शासन तथा पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध र अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि नेपाली नागरिकले गरेको सङ्घर्ष नागरिक मुक्ति र देशको विकासका लागि थियो । इतिहासका यी सबै कालखण्डमा देशका राजनीतिक दलले नै सङ्घर्षको अगुवाइ गरे र अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर पनि त्यो बलिदान र नेपाली नागरिकको सङ्घर्ष यसरी दलका नेताहरुको कुर्सी र उनीहरुका व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पटक्कै थिएन ।” हिजो सबै राजनीतिक दलले देश र प्रजातन्त्रका लागि लडेका भए पनि आज भने उनीहरु सत्तामा जान मात्र खोज्ने र आफ्नो र आफन्तको मात्र हित चिताउने खेलमा लागेको उहाँको अनुभव छ ।

विधि र पद्धतिको शासनअनुसार नेतृत्वले काम नगर्दा देशमा अराजकता देखिएकामा पनि उहाँको चिन्ता छ । कुर्सी र सत्ताको मोहले गर्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा देशको जति विकास र प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । पटकपटक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रका लागि लडेका नेपाली जनताको चाहना अब कहिले पूरा हुने हो भन्ने चिन्ता आफूलाई रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विसं २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि देशमा नेपाली काँग्रेसले राजाको यो कदमका विरुद्ध क्रान्ति गर्ने घोषणा ग¥यो । यसलाई राजाको सरकारले राज्यविरुद्धको आन्दोलनको नाम दियो र गाउँगाउँमा काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताको खोजीकार्य शुरु ग¥यो । प्रहरीले शङ्का लागेका घर घरमा छापमार पनि पठाउन थाल्यो ।

त्यसैक्रममा २०१९ मङ्सिर १ गते प्रजातन्त्र सेनानी बुद्धिराज भट्टराई पनि गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । उहाँसहित स्व बोधराज भट्टराई, भेषराज भट्टराई र घनश्याम भट्टराईलगायत कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएको पुस्तक अध्ययन गरिरहने भट्टराई पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध लाग्नुभएको हो । सुत्ने कोठामा लुकाएर राखिएको ‘जनक्रान्ति किन रु’ नामक पुस्तकसहित गिरफ्तारीमा परेका भट्टराई पक्राउ परेसँगै १० दिन केलादी प्रहरी चौकी रामपुरमा राखिएको र पछि त्यहाँबाट सारेर पाल्पा कारागार चलान गरिएको बताउनुहुन्छ ।

छ महिना जेलमा बिताएर पुनःगाउँमा फर्किएका भट्टराईले सङ्गठन गरेर पञ्चायतविरुद्ध लाग्नुभयो । उहाँसहित गाउँका केही कार्यकर्ताले युवालाई साथमा लिएर र राजाको कदमका विरुद्धका उनीहरुका कामको समर्थन गर्दै देश र जनताका लागि सङ्घर्ष थाल्नुभयो । त्यस समयको आन्दोलन भट्टराईको स्मरणमा ताजै छ । त्यसपछि विसं २०४६ को आन्दोलनमा पनि उहाँ लाग्नुभयो ।

पदका निम्ति भने उहाँले कुनै लोभ गर्नुभएन । सङ्घर्षमा उत्रिएर सङ्गठन बिस्तार गरी अन्यलाई पनि जागरुक बनाउन लागेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त सङ्गठन के हो बुझेको छैन, उसलाई नै ठूलो पद चाहिएको छ, काम गर्ने फेरि होइन, हामी त आफ्ना लागि यो पद चाहियो भनेर कहिल्यै लडिएन । अहिले राजनीति गर्नेलाई पद नै पुगेको छैन अनि काम गर्ने पनि होइन ।”

“गल्ती त सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले गरेका छन्, कतिपय गल्ती अञ्जानमा पनि भएका हुन्छन् तर कानून र संविधानको ख्याल नगरी गरिएका गल्ती भने जनताले बिर्सिंदैनन् । देशको विकास, नागरिक मुक्ति र प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताहरुले जहिले पनि कानून र संविधानभन्दा माथि कोही छैन, दण्ड सजायजस्ता विषय सबै व्यक्तिको हकमा लागू हुनुपर्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आफ्नो समयमा देशका लागि गाउँगाउँमा लुकेर सङ्गठन गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले तत्कालीन समयमा व्यक्तिगत स्वार्थरहित काम हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ । अहिले भने आफ्नै सङ्गठनभित्र नै अन्तरघात बढ्न थालेको र यो सब कुर्सी मोहका कारण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पद र लोभका लागि नभई समग्र देश र जनतका लागि निरन्तर खट्ने नेतृत्वको त्याग र तपस्याले देशमा २००७ साल यता ठूलाठूला परिवर्तन भएका उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ ।

“नेताहरुलाई मात्र गाली गर्नु पनि राम्रो होइन, उनीहरुले देशमा प्रजातन्त्रका लागि पटक पटक सङ्घर्ष पनि गरेका छन् । ठूला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । तर पनि उनीहरुले ती सङ्घर्षका समयमा आफ्ना पछि समग्र जनता थिए भन्ने कुरा पनि विर्सन हुदैन । त्यो स्मरण र त्याग एवं बलिदानका कुरा अबको पुस्तालाई हेर्दा भेटिँदैन । उल्टै नेताहरुमा नै राजनीतिक संस्कार हराउन पुगेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

त्यस समयमा राज्यपक्षबाट प्रहरी गाउँगाउँमा पुगेर सङ्गठनको नेतृत्व गरेका व्यक्तिलाई गिरफ्तारी गरी जेल चलान गर्न थालेपछि निकै त्रासमा बाँच्नु परेको उहाँका श्रीमती ७५ वर्षीय टेमकान्ती भट्टराई बताउनुहुन्छ । “घोडा लिएर गाउँगाउँमा प्रहरी आउँथे, घरभित्रै पसेर धान, चामल उठाएर लान्थे । हाम्रै धान झिकेर घोडालाई खुवाउँथे । कति पटक त मैले नै घरमा भात पकाएर प्रहरीलाई खुवाउनुप¥यो”, उहाँले हिजोको दिन सम्झँदै भन्नुहुन्थ्यो ।

श्रीमान्लाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी लगेपछि घरघरमा प्रहरी आउँदा डराएरै जीवन बिताएको उहाँको अनुभव छ । अहिले भने पहिला जस्तो डर त्रास केही नभई स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउँदा आयु बढेजस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ उहाँ ।

त्यस समयमा गोठाला जादा, घाँसपात गर्न या मेलापात गएका बेला पनि सोही ठाउँबाटै शङ्का लागेका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरी प्रहरीले लाने र गाउँमा बच्चादेखि वृद्धवृद्धा सबैमा त्रास हुने गर्दथ्यो ।

जनतामा अधिकार रहने गरी विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुँदै अहिले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गरिहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि आफूहरुलाई आवश्यक नियम कानून बनाउने काम तुलनात्मकरुपमा बढ्दै छ । सानो सेवा लिन पनि माथिल्लो निकायमा नै धाउनुपर्ने अवस्था थियो अहिले तीन तहको सरकार बनेपछि गाउँबाटै अर्थात् तल्लो निकायबाटै नागरिकले सेवासुविधा लिन पाएका छन् । यसलाई पनि नागरिक अधिकारका पक्षमा ठूलो उपलब्ध मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले बहुदलीय व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको सुनिश्चितता र सामावेशीकरण अङ्गीकार गरेको छ । संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । प्रदेश सरकारका कार्यालय थिएनन्, अहिले सातै प्रदेश सरकारका संरचना बनेका छन् । यही संविधानलाई बलियो बनाउन सकेमा देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था बलियो हुनेछ र यसैका माध्यमबाट देश र नागरिकका अधिकार पनि थप सुनिश्चित हुँदै जानेछन् ।