काठमाडौ, भदौ १०
नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता परिषद र प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गरेका छन् । योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा कर्मचारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबिचमा अन्यौलता कायम रहेका बेला परिसंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा अन्यौलता कायम रहेको भन्दै त्यसमा प्रष्टता आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुमधुर औद्योगिक वातावरणका लागि सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै सरोकारवालाबिच खुला छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले रोजगारदाता र श्रमिकबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न आफूहरुले पहल गर्ने उल्लेख बताए ।
छलफलमा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध सबै योगदानकर्ताले आफूले गरेको योगदनको हिसाब खोज्न पाउने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरुको दुर्घटनामा उपचार लगायतका सुविधाका लागि अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न लागिएको जानकारी दिए । उनले अहिले योगदानकर्तालाई उपचारमा समस्या भएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि काम भइरहेको पनि बताए ।
रेग्मीले २०७८ असार मसान्तभन्दा अगाडि आवद्ध भएका योगदानकर्ताले आफूले बचत गरेको सबै रकम फिर्ता लैजान पाउने बताए । २०७८ असारपछि आवद्ध भइ पेन्सन योजनामा सहभागी भएका बचतकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन योजजनका लागि गरेको बचत बाहेक सबै रकम निकाल्न सक्ने बताए । कार्यक्रममा रोजगारदाता परिषदका संयोजक अमित बेगानी सहित प्रदेश नं १ उद्योगी व्यवसायीको उपस्थिति थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत राजस्व समिति गठन
नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गत राजस्व समिति गठन भएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालको अर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय परिषद सदस्य राहुलकुमार अग्रवाल संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो । समितिको सहसंयोजक वरुण तोदी रहेकाछन ।
समितिले औद्योगिक विकासमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा एवं त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई स्वदेशी उद्योगमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने र राजस्वको दीगो आधार तयार गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति भन्ने मूल विषयमा आधारित रहेर समितिले निरन्तर सरकारलाई सुझाव दिने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछ । “हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई उद्योगमैत्री बनाउने र औद्योगीकरणमा सहयोग गर्ने नीति तर्जुमामा सहकार्य गर्ने समितिको मुख्य उद्देश्यहो,” परिसंघका उपाध्यक्ष अग्रवालले भने ।
समितिमा अमित मोर, आशिष अग्रवाल, गौरव गोयल, ताराप्रसाद पौडेल, दिलिप अग्रवाल, द्धिराज शर्मा, नरेश दाश, मनिष खेमका, विक्रम सिंघानिया, विदुशी राणा, विवेक दुगड र सौरभ दुगड रहेकाछन ।
