आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, भदौं ९
महालेखापरिक्षक कार्यालयले जनाए अनुसार राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भुक्तान गर्नुपर्नेभन्दा बढि रकम भुक्तान गरेको देखिएको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयकाअ नुसार प्राधिकरणले सुरुमा माटाटोको प्रकृति मिडियम रहेको उल्लेख गरेर डिजाइन गरेको बिद्यालय भवन निर्माणका लागि भुक्तान गर्दा भने माटोको प्रकृति सफ्ट रहेको भनेर थप बढि भुक्तान गरेको देखिएको छ । २६ लाख ३० हजार रकम बढि भुक्तान गरेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको ठहर छ ।
त्यस्तै नियम बिपरित बिल अफ क्वान्टीटीमा सवारीसाधन भाडा राखेर सम्झौता गरेको अध्ययको निष्कर्ष छ । जिलला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ललितपुरले ३३ लाख बिल अफ क्वान्टीटीमा सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०६९ बैशाख ८ को निर्णय अनुसार बिल अफ क्वान्टीटीमा सवारीसधान तथा मेसीनरी औजारेकोल भाडा समाबेश गरि सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ।
त्यस्तै जिल्ला इकाई सिन्धुलीले पनि ४८ लाख ८३ हजार भुक्तानी दिने गरि सम्झौता गरेको र भेरीएसन्बाट ५२ लाख भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।
गलत तरिकाले रकम भुक्तानी अनि सम्झौता मात्रै हैन काममा पनि ब्यापक ढिलाई गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
लमजुङको अन्नपुर्ण गाउपालिकामा गत साउन २४ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको भएपनि डिजाइन त्रुटिका कारण अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । परामर्शदाताले त्रुटिपुर्ण डिजाइन गरेको र त्यसमा पुननिर्माण प्राधिकरणले काम लगाउन नसकेको महालेखा परिक्षक कार्यालयले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
