–सिबी अधिकारी
काठमाडौँ, ३ भदौ /रासस
कोभिड–१९ महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना सुरु गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना सुरु गरेको हो ।
उक्त परियोजनाबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई राहत पुग्ने छ । दुई वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले रु १० लाख डलर तथा युएनडिपिका तर्फबाट रु १० लाख ५० हजार सह लगानी गरी कूल रु २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिने जनाएको छ ।
विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करिब पाँच हजार मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरी राहत पु¥याइने परियोजनाको लक्ष्य रहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ ।
परियोजना र नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् ९नाटा०बीच बुधबार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढी पर्यटन मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्नेछ ।
सम्झौता हस्ताक्षरपछि बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनञ्जय रेग्मीले कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदुरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यस परियोजनाले ती मजदुरको लागि छोटो अवधीको भए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागार्इंले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस पयिरयोजनाले पर्यटन मजदुरका लागि थोरै भए पनि राहत प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच परियोजनाले होटल सङ्घ (हान) सँग पनि आज सम्झौता गर्दैछ । क्रमशः अन्य संस्थासँग पनि सम्झौता गरेर परियोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाइने परियोजना संयोजक लामिछानेले बताउनुभयो । परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (¥याफ्टिङ) गरिने नदी, टे«किङ टे«ल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदामा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने ‘पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अति प्रभावित एक हजार ६०० जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पद मार्गको मर्मतसम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, सङ्केत चिह्नको स्थापना तथा मर्मत सम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने संयोजक लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि परियोजना अन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एशोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज् ९नारा० बीच ¥याफ्टिङ क्षेत्रका २०० मजदुरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनरूप नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदुरलाई त्रिशूली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मत सम्हार तथा सरसफाइलगायतका काम गरिने नाराका अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच परियोजनाले काठमाडाँैको कीर्तिपुर, भक्तपुरको चाँगुनारायण, मकवानपरको थाहा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासँगै ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुका, सङ्खुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत र ओखलढुङगा एक–एक गरी १० ओटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरीे पर्यटन परियोजना सुरु गरिएको तथा आउदा दिनका क्रमशः अन्य स्थानीयतह तथा सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढाइने परियोजनाले जनाएको छ ।
