आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन २९
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरि तयारी थालेको छ । शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेसँगै यसलाई दिउसो सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यवसायि तथा थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने गरि तर्जुमा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, रोजगारी सिर्जना र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकिकरण र सुदृढिकरण गर्ने छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा महामारीका कारण प्रभावित भएका सबैजसो व्यवसायीको ऋण पुनरसंरचना र पुनर्तातालिकिरण गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसले निरन्रता पाएपनि सबै क्षेत्रका व्यवसायीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले यो पटक पर्यटन, शिक्षा उद्योग जस्ता अतिप्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने योजनामा छ ।
सरकारले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारको बजेटका वित्तीय पक्ष कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानदेखि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मूख्य प्राथमिकता राखेर मौद्रिक नीति बनेको छ। अर्थतन्त्र गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि महामारीबाट थलिएकोले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा चालु आर्थिक वर्षमा भएजस्तै नै हुने राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सुझाव पेश गरेका छन् । बैंकरहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर राख्नुपर्ने अन्तर अर्थात स्प्रेडदर र संकलित निक्षेपबाट लगानी गर्न पाउने सिमा सिसिडी रेसियोलाई बाध्य नियामकिय साधनका रुपमा नराख्न सुझाव दिएका छन् ।
बैंकरहरुको यो माग भने तत्काल संवोधन हुने नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, उद्योग बाणिज्य महासंघले कर्जाको भुक्तानीको म्याद थप तीन देखि ५ वर्षसम्म बढाउन सुझाव दिएको थियो । जुन पनि महासंघले माग गरेकै जति समय थप नहुने र सबैले यस्तो सुविधा नपाउने देखिएको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको बोर्डले मौद्रिक नीति पास गर्न बाँकि रहेकाले शुक्रबार बिहान यसमा यसमा केहि हेरफेर नहोला भनेर भन्न सकिदैन । मौद्रिक नीति आर्थिक गतिबिधीलाई सहयोग पुराउने खालको आउनु पर्नेछ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।
