काठमाडौँ, २८ साउन /रासस
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थितिको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारको आलोचना र विरोधमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुई दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट प्रस्तुत देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमाथि आजको बैठकमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेकपा (एमाले) का नेता पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्याङ्क विभाग, महालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकजस्ता राज्यका आधिकारिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रका परिसूचक सार्वजनिक गर्ने भएकाले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कबारे कुनै हुन नहुने र सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ सरकारले खण्डन गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
श्वेतपत्रमा कोभिड अवधिसमेतको विगत तीन वर्षमा मुद्रास्फिति पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र यो वर्ष ३.६ प्रतिशतको सीमामा रहेको, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजस्व २०७७/७८ मा २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जस्ता तथ्य स्वीकार गरिएको तर महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर नकारात्मक असर पारको यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो ।
“आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बचतको तुलनामा उपभोगमा ८७ प्रतिशत खर्च भएको भन्दै २०७७/७८ मा ९३ प्रतिशत पुग्यो भनिएको छ । तर यो अवधि कोभिडका कारणले उत्पादन र आय घटेको र औसत खर्च भने कायम रहेको अवधि हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारी खर्च २०७४/७५ मा २४.९ थियो र २०७७/७८ मा १९।३ मा झ¥र्यो भनिरहँदा पनि कोभिडका कारणले सिर्जित लकडाउनको प्रभावलाई बेवास्ता गरिएको छ । २०७४/७५ मा ६४.१ प्रतिशत रहेको चालू खर्च २०७७/७८ मा ७२.१ प्रतिशत भयो भनेर यथार्थलाई ओझेल पार्न खोजिएको छ । यो पनि कोभिडका कारणले पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक चाप पर्नाको परिणाम हो ।”
उहाँले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार २०१४ मा ३० प्रतिशत रहेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी २०१९ मा १७ प्रतिशतमा झरेको र निरपेक्ष गरिबी करिब तीन प्रतिशत घटेकामा अहिले त्यसमा कोभिड महामारीको प्रभाव परेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सीपमूलक र व्यावसायिक तालिम, श्रमिकलाई कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण, श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको, सामाजिक सुरक्षालाई जीवनचक्रममा आधारित बनाइएको छ र सामाजिक सुरक्षा र बालसंरक्षण अनुदान एक तिहाइले वृद्धि भएर रु चार हजारसम्म पुगेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । कोभिड महामारीका बीचमा पनि मेलम्ची, अपर तामाकोशी, पोखरा तथा लुम्बिनी विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भएका र सम्पन्न हुने चरणम पुगेको उहाँको दाबी थियो ।
