आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, साउन १३
साउन महिनामा बैंकहरुले कर्जा लगानी नगरि बस्दा बैकिङ क्षेत्रमा ७१ अर्ब बराबरको तरलता थपिएको छ। बैकहरुले कर्जा लगानी मात्रै होइन राष्ट्र बैंकको रिभर्स रिपोमा समेत लगानी गरेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्ममा बैंकहरुमा ७१ अर्ब बराबरको तरलता छ। यो अधिक तरलता नभएपनि बैंकहरुमा अहिले अन्तर बैंक कारोबार भने नभएको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘ ७१ अर्ब तरलता ठूलो होइन, तर बैंकहरुले कर्जा लगानी नगरि बसेका कारण अहिले बैंकहरुले एक आपसमा गर्ने कारोबारको ब्याजदर भने निकै न्युन अर्थात शुन्य दशमलव एक चार अंक कायम भएको छ।
यसरी अन्तर बैंक कारोबार सुस्ताउँदा ब्याजदर करिडोर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । किनभने गत वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार यसरी अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा तल जानु हुँदैन ।
ब्याजदरलाई निश्चीत सिमामा राख्न राष्ट्र बैंकले ५ वर्ष यतादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोर यतिबेला कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई निश्चीत सिमामा राख्न रिभर्स रिपो माग गर्दा बैंकहरुले न्युन रकम मात्रै प्रस्ताव गरेपछि ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा तल ओर्लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर शुन्य दशमलव एक चार अंकमा झरेको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार यो एक प्रतिशत भन्दा तल ओर्लिनु हुँदैन ।
त्यसो त घट्दो अन्तर बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले तल जानबाट रोक्न नखोेजेको पनि होइन । तर, बैंकहरुले नै यसमा असहयोग गरेको देखिन्छ । गत मंगलबार ( साउन ५ ) मा राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता खिच्नका लागि ४० अर्बको रिभर्स रिपो जारी गर्याे । तर, बैंकहरुले जम्मा २८ अर्बको मात्रै आवेदन दिए ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निक्षेप संकलनको तल्लो सिमालाई २ प्रतिशतबाट झारेर १ प्रतिशत कायम गर्याे । तर अहिले बैंकहरुबिच हुने अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर भने शुन्य दशमलव एक चार अंक कायम भएको छ ।
अधिक तरलता भएका बेलामा अन्तर बैंक तल जानु स्वाभाविक हो तर, अहिले बजारमा ७१ अर्ब मात्रै तरलता छ । बैंकहरुले लगानी नगरि बसेका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर तल झरेको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।
राष्ट्र बैंकको रिभर्स रिपोमा रकम राख्न नखोजेका बैंकहरुले अहिले कर्जा बढाउन पनि सकेका छैनन् । यसरी अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दा यसले अन्तत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर तल जान सक्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा उतारचढाव रोक्नका लागि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा पहिलो पटक ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले यसलाई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा संसोधन भने हुने गरेको छ। तर, संसोधित ब्याजदर करिडोर पनि अहिलेसम्म पुर्ण रुपमा प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन ।
