काठमाडौ, साउन ६
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष आज बुधबार नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आभुषण क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रमा थप योगदान पु¥याउने बारे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको संघीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु क्रमंश प्रथम उपाध्यक्ष राम प्रसाद लकान्द्री, द्वितीय उपाध्यक्ष द्वारिका विश्वकर्मा, सचिव निर बहादुर धमला, कोषाध्यक्ष केशर बहादुर विश्वकर्मा, सह–कोषाध्यक्ष गणेश लकान्द्री र का.स.सदस्य खेम तिरुवा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ को दुष्चक्रले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति प्रदान गर्न अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रमा रक्तसंचार हुने गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आ.व. २०७८/७९ को लागि निकट भविष्यमा नै सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा आदिको क्षेत्र विस्तार गरी नेपाल सरकारमा दर्ता भई संचालनमा रहेका सवै उद्यम, व्यवसायले उपभोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु पर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
आयात–निर्यातको पछिल्लो अवस्था बारे उल्लेख गर्दै महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्जजनिक गरेको आ.व. २०७७/७८को एघार महिनाको तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिमा देशको कुल वस्तु निर्यात रु १२१ अर्व २५ करोड र कुल वस्तु आयात रु. १३८३ अर्व २६ करोड छ । प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार उक्त अवधिमा कुल व्यापार घाटा रु १२६२ अर्व ११ करोड पुगेको छ । अर्थात कुल वस्तु व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२ प्रतिशत र निर्यात ८ प्रतिशत रहेको र नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रले यति ठूलो व्यापार असन्तुलन सामान्य तवरले थेग्न सक्ने विषय होइन । परंपरागत वस्तु मात्र निर्यात र पुरानै कार्यशैलीले यो अवस्थामा सुधार आउन सक्तैन । तसर्थ नयाँ वस्तु र बजारमा जोड दिन महासंघले सुझाव दिएको छ ।
आभुषण क्षेत्रको प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा महासंघद्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुझावहरु यस प्रकार छन् :
१) निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार सन्तुलनमा आभुषणको योगदान :
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आभुषण क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । अर्वौको लगानी भइसकेको यस व्यवसायले राजश्वमा वार्षिक रु. ८ अर्व भन्दा बढी योगदान गरिरहेको छ । लाखौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । नेपाल सरकारले स्वदेशी रत्न, पत्थर तथा वहुमूल्य गहनालाई निकासी संभावनायुक्त वस्तुको श्रेणीमा राखेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वार्षिक सरदर १५ प्रतिशत भन्दा वढीको योगदान गर्न सक्ने तथ्यलाई महासंघले सम्बन्धित निकायमा बारंबार जानकारी गराउँदै आएको छ ।
यति ठूलो संभावना रहेको आभुषण क्षेत्र विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको कमीले पनि कतिपय विषयले निकास पाउन नसकेको अनुभूति भएको छ । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आभुषण क्षेत्रको विकासमा जोडदिनु आवश्यक छ ।
कम तौल, उच्च मूल्यका मौलिक वहुमूल्य गहनाको निर्यात विस्तारबाट वाह्य व्यापारमा विद्यमान असन्तुलन कम गर्न ठूलो टेवा पुग्न सक्तछ । मौलिक डिजाइन र उच्च गुणस्तरका कारण नेपाली गहना प्रति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो आकर्षण छ । हालकै अवस्थामा पनि सरदर वार्षिक २ अर्व डलरको बजार रहेको विश्वास गरिएको छ । यति ठूलो बजारबाट नेपालले वाञ्छित फाइदा लिन सक्नु पर्छ ।
अन्य मुलुकहरुले विश्वको ज्वेलरी मार्केटमा आफ्नो प्रतिश्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्न विभिन्न सुविधा, छुट र अनुदान आदि व्यवस्था गरि आफ्नो मुलुकका निर्यातकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । तर नेपालमा निर्यातका अन्य बस्तुहरुले पाए सरहको सुविधा पनि गहना निकासीमा प्रदान गरिएको छैन । फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिश्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्था बढिरहेको छ ।
२) वहुमूल्य गहनाको निर्यात स्थिति :
विगत लामो समय देखि बहुमूल्य गहना समुद्रपार निकासी हुँदै आएको सर्वविदित छ । प्रोत्साहनको अभावमा वहुमुल्य गहनाको निकासीले अपेक्षित गति लिन नसके तापनि अनेकौं कठिनाइको सामना गर्दै निकासी कार्य निरन्तर चालु छ ।
विगतमा निकासी तथा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा समुन्द्रपार आयात निर्यात व्यापारको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा वहुमुल्य गहनालाई हस्तकला सामग्री अन्तर्गतको एचएस कोड नम्वर मा राख्ने गरिएकोले बहुमूल्य गहनाको निकासी तथ्यांक शुन्य हुने गर्दथ्यो । यद्यपि त्यस अवधिमा पनि वहुमूल्य गहनाको निकासी भइनै रहेको थियो । नेपाल सरकारले गत आ.व. २०७७÷७८ देखि बहुमुल्य गहनाको लागि छुट्टै एचएस कोड दिइएको छ । त्यसैले अव वहुमुल्य गहनाको निकासी तथ्यांक स्पष्ट देखिने भएको छ ।
३) सुनको आयात तथा विक्री वितरण व्यवस्थापन :
केही समयको लागि (अस्थायी व्यवस्था) भनी २०६७ सालमा लागू गरिएको सुनको आयातमा कोटा प्रणाली हाल सम्म पनि यथावत चालू राखिएको छ । सीमित कोटा तोकेर वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै आयातको अनुमति दिइएको छ । कोटा तोक्ने र एउटै संस्थालाई मात्रै आयातको अनुमति दिइनुलाई नेपालको “प्रतिश्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन”ले निषेध गरेको छ । यसरी प्रचलित ऐनको व्यवस्था नै उल्लंघन हुने गरी आपूर्ति एवं संकुचित गर्ने र बैंकलाई मात्रै एकाधिकार दिइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
२०६७ सालमा कोटा तोकिए देखि अहिले सम्म पनि बजारको मागलाई ज्यादै नै नपुग हुने गरी आयातको परिमाण तोकिएको छ । यस बीच बजारको विस्तार र आम उपभोक्ताको मागको आनुपातिक वृद्धिको तुलना गर्ने हो भने कम्तिमा पनि ४ गुणा विस्तार भएको छ । यसरी वास्तविक मागलाई विश्लेषण नै नगरी हचुवा किसिमले बलपूर्वक नियन्त्रण गरिनाले विकृतिहरुको सिर्जना भएको छ । अनाधिकृत आयात नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसबाट राजश्व चुहावटका लागि ठूलो दुरुत्साहन हुन पुगेको छ । तसर्थ वास्तविक मागको संवोधन हुन सक्ने गरी कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि आयातमा सहभागी गराउने वा आयात नै ओजिएलमा राख्ने दुई विकल्प मध्ये एउटामा जान उपयुक्त हुने यस महासंघको सुझाव छ ।
वाणिज्य वैंकहरुले सुन आयात गरे तापनि विक्री वितरण कार्यमा व्यावसायिकताको अभाव देखिएको छ । एकै दिनमा पनि बैंक पिच्छे भाउ फरक हुनु, होल्डिङ तथा सर्भिस चार्ज आदि विभिन्न शुल्क लिई मूल्यमा अस्थिरता हुनु, सुन खरिदमा प्रक्रियागत झण्झट हुनु, काठमाडौंबाट मात्रै सुन विक्री गर्नु, अन्यत्र स्थानबाट विक्री गर्दा अपारदर्शी किसिमले चर्को शुल्क थप्ने आदि कार्यले व्यवसायीहरु हैरान भएका छन् ।
४) कालीगढ तालिम :
क) हाल गहना निर्माणमा विदेशी कालीगढको अत्याधिक वाहुल्यता रहेको छ । उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने यस पेशामा नेपाली युवाहरुको खासै पहुँच छैन । तर उनीहरु विदेशीभूमिमा कष्टकर, फोहोरी, सस्तो र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा श्रम गरिरहेको पाइन्छ । यदि नेपाली गहना उद्योगका लागि उपयोगी हुने गरी उनीहरुलाई कालीगढ तालिमको व्यवस्था गरिएमा स्वदेशमा नै उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने रोजगारी यस व्यवसायमा सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
ख) नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गहना कालीगढ तालिमको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर यस्तो तालिमको लागि असम्बन्धित क्षेत्रलाई जिम्मा दिइंदा तिनीहरुले दिएको तालिम पूरा गरेको जनशक्ति गहना उत्पादनमा उपयोगी हुन सकेको छैन । तसर्थ केवल तथ्यांकमा देखाउनका लागि मात्र तालिम दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । तालिम लिनेले तालिम पूरा गरे पछि सोही क्षेत्रमा काम पाउने प्रत्याभूति सहित तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
५) स्वदेशी रत्न, पत्थरको प्रवद्र्धन :
क) नेपालको भूगर्भमा किमति तथा अर्ध किमति धातु, रत्न, पत्थर रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टी गरेका छन् । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनको लागि नेपाली रत्न, पत्थरको उत्खनन्, प्रशोधन हुनु आवश्यक छ । अहिले वर्षेनी करोडौंको रत्न, पत्थर आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनको लागि पनि स्वदेशी रत्न, पत्थरको उत्खनन् प्रशोधन हुनु आवश्यक छ । एक तहको प्रशोधन पश्चात मात्र स्वदेशी खनिजको निकासी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर प्रशोधन नै नगरी पूर्ण अप्रशोधित अवस्थाको खनिज अवैध किसिमले वर्हिगमन भइरहेको अध्ययनहरुले औंल्याएका छन् ।
ख) स्वदेशी रत्न, पत्थरको उच्च प्रविधिबाट उत्खनन् र प्रशोधन गरिएमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्न सक्तछ ।
ग) हजारौं व्यक्तिलाई दीगो रुपमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने भएकोले रोजगारीको दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्र अति नै संभावनायुक्त छ ।
६) नेपाली मौलिक बहुमूल्य गहनाको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि गरिनु पर्ने कार्यहरु :
क) नेपाली मौलिक गहनाको निर्यात विस्तारका लागि सम्बन्धित गहना उत्पादनमा प्रयोग भएको आयातित कच्चा पदार्थमा लागेको भंसार महशुल फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
ख) निर्यातकर्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सुन आफैले आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
ग) सम्बन्धित आर्थिक बर्ष भित्र भुक्तानी आउनु पर्ने शर्त सहित निकासीकर्ताको जिम्मामा पछि भुक्तानी प्राप्त हुने गरी निकासी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
घ) नेपालका अन्य बस्तुहरुले निकासी भए वापत पाउने सुविधा, प्रोत्साहन, अनुदान आदि वहुमूल्य गहनाको निकासीमा पनि दिने ।
ङ) स्वदेशी रत्न, पत्थरको प्रशोधन एवं निर्यातको लागि निजीक्षेत्रसंगको सहकार्यमा प्रशोधन केन्द्र, प्रदर्शन तथा निर्यात गृह आदि स्थापना र संचालन गर्ने ।
च) स्वदेश तथा विदेशमा ज्वेलेरी एक्स्पोहरु संचालन गर्ने ।
छ) विदेश स्थीत नेपाली नियोगहरुलाई निर्यात प्रवद्र्धनको कार्यमा थप सक्रिय पार्ने ।
ज) आभुषणको निर्यात, प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्ने गरी एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने गरी जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सर्पोट प्रमोशन काउन्सिल स्थापना गर्ने ।
झ) मौलिक गहना तथा रत्न, पत्थरको उत्पादन प्रशोधन, निकासी तथा बजारिकरणको लागि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा ज्वेलरी एक्सर्पोट हाउस को स्थापना गर्ने ।
अत : आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी विस्तार, राजश्व अभिबृद्धि आदिको लागि आभुषण क्षेत्रको उत्थान गर्नु अति जरुरी भएकोले प्रस्तुत विषयहरुमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने महासंघले विश्वास लिएको छ ।
