काठमाडौ, साउन १
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा इन्सेकले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–’इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितगर्न माग गर्दछ ।’अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
रोम विधान पारित गर्न इन्सेकले वर्षौँदेखि गर्दै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ’रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने कुरामा विश्वस्त हुन पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ । ’राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र सम्र्वधनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी छ ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
