काठमाडौं, असार ९
नेपाल बायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलका अध्यक्ष शुशिल घिमिरे आफुनै निगममा अध्यक्ष नियुक्त भएर पनि सुधार गर्न नसकिने भएपछि बाहिरिएका छन् । रणनीतिक साझेदार भित्राउनका लागि पुँजीबृद्धिको प्रस्ताव सरकारले अघि नबढाएपछि उनि बाहिरिएका छन् ।
झन्डै दुई वर्ष अघि नेपाल बायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलका घिमिरेले बुझाएको रिपोर्टमा रणनीतिक साझेदार भित्राउने सुझाव दिएका थिए । पछि सरकारले उनलाई गत वर्ष बैशाखमा नियुक्त भएका थिए । तर उनको प्रस्ताव लामो सयम अर्थमन्त्रालयमा रह्यो ।
पर्यटन मन्त्रालयमा लामो समयसम्म रहेको फाइल अर्थमन्त्रालयमा पुगेर अड्किएपछि आफुले काम गर्न सकिदैन कि भन्ने बुझेर घिमिरेले राजिनामा दिएका हुन् । यद्यपि उनको राजिनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन ।
निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउनका लागि यसलाई पहिले कम्पनीमा लानु आवश्यक छ । कम्पनीमा लानका लागि स्थिर पुँजी ५० करोड मात्रै भएकाले यसलाई ५० अर्ब बनाउने गत वर्षको असारमा निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । जसलाई केहि दिन अघि मात्रै अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेर पठाइदिएको छ । यो निगमलाई पुँजीबृद्धिको बाटो खुलेको छ। यसपछि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर बल्ल रणनीतिक साझेदारको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयमा पटक पटक मन्त्री तथा सचिब फेरबदल भइरहेका हुन्छन्, र यसलाई उनिहरुले कार्यान्वयन गर्नका लागि समयमै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।
देशको एकमात्रै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज अहिले ९ अर्ब ५५ करोड सञ्चित नोक्सानीमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिती खस्किदै मात्रै छैन, ऋण गरेर लिएका जहाँजले व्यवसाय पाउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सावा ३ अर्ब ६० करोड छ भने ब्याज ४ करोड ३० लाख छ ।
त्यस्तै विभिन्न बैंक तथा वित्त संस्थालाई ३५ अर्ब ३५ करोड सावा र ४ अर्ब १ करोड ब्याज बुझाउन बाँकि छ । यति मात्रै होइन, समयमा नतिरेर भाखा नाघेको सावा ४९ करोड र ब्याज ४ करोड ३ लाख छ । ६० वर्षभन्दा लामो बायु सेवा सञ्चालन गरेको यो कम्पनी अहिले ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।
रणनीतिक साझेदार भित्रिएमा कमजोर कर्मचारीहरु निकालिने हुन कि भन्ने स्वयंम निगमका कर्मचारीहरुमा पनि भय छ । राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ गुम्ने स्वंय मन्त्रीहरुमा पनि भय रहेकाले यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल बायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि रणनीतिक साभेदार भित्राउने चर्चा चलेको २० वर्ष भयो । अहिलेसम्म भएका ७ वटा अध्ययनले रणनीतिक साझेदार भित्राउनुपर्ने सुझाव दिएपनि पटक पटक मन्त्री तथा सचिवको फेरबदलसँगै निगमकै कर्मचारीको अनिच्छाका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
