आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ १५
तथ्यांक विभागले बैशाखमा ४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने बताएपनि अर्थमन्त्रालयले त्यसको एक महिनापछि नै त्यो पुरा नहुने बताएको छ। चैतबाट सुरु भएको दोस्रो लहर तथा यसले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पारेकाले औसत खालको आर्थिक बृद्धि समेत हुन कठिन रहेको देखिएको हो ।
तर, अर्थतन्त्र संकुचनमा भने नजाने अर्थमन्त्रालयको दाबी छ । तर सरकारले भने यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा लगाएपछि यसअघि तथ्यांक विभागले आकलन गरे बमोजिमको आर्थिक बृद्धि नहुने जानकारी दिएका हुन् ।
गत वर्ष सुदुर पश्चीम र कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक बृद्धि संकुचनमा गएकामा यो वर्ष भने सबै प्रदेशले ३ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि गर्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । यसमध्ये पनि बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढि ४ दशमलव छ पाँच र प्रदेश दुईको ३ दशमलव पााँच दुई रहने अनुमान गरिएको छ।
धानको उत्पादनमा १ दशमलव तीन प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत वर्ष कुल लगानी ३० दशमलव चार प्रतिशतले संकुचनमा आएकोमा यो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो लगानी १८ दशलमव एक प्रतिशतले बृद्धि भएको जनाएको छ ।
मुद्रास्फिीति ३ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको र जुन सिमाभित्रै रहेको सरकारको भनाई छ । गत वर्ष मुद्रास्फिती ६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको थियो ।
संघ प्रदेश र स्थानिय तहको कुल खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब रहेको छ । जसमध्ये ५६ प्रतिशत चालु र ३४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हो ।
बजेट घाटामा सुधार आएको सरकारको दाबी छ । संघिय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ६५ दशमलव पाँच प्रतिशतले सुधार आएर २९ अर्ब १६ करोड पुगेको छ।
फागुनसम्म तिर्न सार्वजनिक बाँकि ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको जुन ३७ दशमलव तीन प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।
फागुनसम्म ७ अर्ब ४८ करोड अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड ऋण गरि जम्मा ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय बिकास सहायता परिचालन भएको छ ।
