आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ १२
प्राविधिक शिक्षालाई बिशेष महत्व दिएर सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । दुई वर्षमा अहिलेसम्मा जम्मा ८६ जनाले १ करोड ९ लाख रुपैया लगेका छन् ।
सहुलियत पुर्ण ब्याज अनुदान कार्यविधी कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष लगेकामा २ वर्षपछि जम्मा २६ जनामात्रै बढेका छन् ।
सरकारले देशमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरु बढुन् भनेर यस खालको व्यवस्था गरेको हो । तर यसमा बैंकहरुले खासै सहयोग गरेका छैनन् ।
प्राविधिक शिक्षाकै अभावमा अहिले उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि जागीर खोज्नु पर्ने बाध्यता छ। अन्य शिक्षाले उद्यम गर्न सिकाएको हुँदैन । वर्षेनि पढेका युवा अमेरिका अष्ट्रेलिया र नपढेका कतार र दुबई जान्छन् । जसका कारण मुुलुकमा उत्पादकत्व बढाउने खालका उद्यमको बिकास हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकहरुको औसत आधार दर ६ दशमलव नौ एक भएकाले यस्तो कर्जा ९ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने देखिन्छ । यसमा छ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने भएकाले ४ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ ।
यो साथै यस्तो योजनाको जोखिम हटाउन सरकारले नै आयोजनाको बिमा समेत गरिदिन्छ । बिमामा ऋणीले ७५ प्रतिशत रकम तिरेपुग्छ अन्य रकम सरकारले तिरिदन्छ ।
यस्तै प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यसाय गर्ने कर्जा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ्रतिब्यक्ति सात लाख सम्म पाइने यस्तो कर्जा अहिलेसम्म जम्मा १ सय ३९ जनाले मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।
साथै सरकारले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाहरु कामको खोजिमा बिदेश जान नपरोस् बरु उनिहरुले स्वदेशमै उद्यम गरुन् भनेर सरकारले दुई वर्ष अघि प्रमाणपत्र राखेकै भरमा ऋण पाइने व्यवस्था गर्याे । तर के कस्तो व्यवसाय गर्ने भनेर उचित योजना बिद्यार्थिले प्रवाह गर्न नसक्दा यो कर्जा खासै प्रभावकारी भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्षको चैतमसान्तसम्म यस्तो कर्जा जम्मा ६ करोड ५ लाख मात्रै गएका छन् । जम्मा १ सय ३९ जना यस्तो कर्जाबाट लाभान्वीत भएका छन् । नक्कली आयोजना पेश गरेर ऋण लिन खाज्नेहरुको पनि बर्चस्व छ । जसले पनि सहुलियत पुर्णकर्जा बितरणमा समस्या पारेका बैंकर्स बताउँछन् ।
यस्तो कर्जा लिनका लागि स्नातक तह उत्तिण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाका साथ सिप बिकास तथा तालिम केन्द्रबाट सात दिनको तालिम लिएको पनि हुनु आवश्यक छ ।
तर बिद्यार्थिले कागजात मिलाउन नसक्दा र बैंकहरुले असहयोग गर्दा यो पनि चर्चामै सिमित भएको छ । कार्यानवयनमा आउन सकेको छैन ।
