neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • नेता नेपालसहित ११ निवर्तमान सांसद एमालेबाट निष्काशित

नेता नेपालसहित ११ निवर्तमान सांसद एमालेबाट निष्काशित

May 24th, 2021

काठमाडौँ, १० जेठ /रासस

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावलसहित ११ जना नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि कारबाही गरिएको हो । कारबाही गरिएका अन्य नेतामा मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खान, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कल्याणीकुमारी खड्का हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पार्टीविरूद्ध गतिविधि गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएकाले पार्टीबाट निश्कासन गर्ने निर्णय भएको एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । एमालेभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरी छलफल भइरहेका बेला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः विवाद देखिएको हो । यसअघि नेता नेपालसहित चार नेतालाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरेर आपसी वार्तापछि कार्यदल गठन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले थप नेताहरु घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडासहित १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ । यही जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम देउवाको नेतृत्वमा सरकाु गठन गर्न एमालेका ती निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि सोही धाराबमोजिम आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट दाबी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबी स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नभएको निर्णय गरेपछि सरकारको सिफारिशमा जेठ ८ गते आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता

बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई नेकपा ९एमाले०ले दिएको समर्थन फिर्ता लिने तथा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।