काठमाडौ, बैशाख २०
विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका १ सय २० आरोपितविरद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति इन्सेकले गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गरेको छ ।
इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा वैशाख २० गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–’लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।’ ’गत २०७८ वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा रहेका १ सय २० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपु¥याई बिचैमा फिर्ता लिएबाट गम्भीर प्रश्न खडा भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
