आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ, १५ वैशाख
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानुनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वातावरण तथा कानुन समाजमा आवद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित ७ वटै प्रदेशका कानून व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण कानुन माग गर्दै संयुक्त रुपमा रिट दिएका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारहरुले आफैले जारी गरेको नदीजन्य रिटमा उल्लेख गरिए अनुसार नदि जन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र अन्य कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उत्खननले समग्र वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका विषयमा हाल लागु भएका मापदण्ड, कार्यविधि र नदी संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी कानून वमोजिम दर्ता भई, वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरी त्यसका आधारमा अनुमति लिएर उत्खनन गरेको भए पनि अनुगमन गर्न माग गरिएको छ । र अनुमति नलिई उत्खनन गरेको भए रोक्न माग गरेको छ ।
रिट निवेदनमा उत्खननको अनुमति पाएका तर नेपाल सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्याविधिको पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै अनुमति नै नलिई उत्खनन् गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी र संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन बन्द गर्नु गराउन पनि माग गरिएको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ अनुसार उत्खनन स्थलमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ, तथा गहिराइसहितको चार किल्ला र उत्खनन गर्ने अवधि, समय, प्रयोग गरिने साधन समेतको जानकारीसहित उत्खननस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर रिटमा स्थलगत अध्ययनबाट सूचनापाटीमा राखेको नदेखिएकाले तत्काल अनुगमन गर्न सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको छ ।
