neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • विकासका लागि छुट्टाएको ३ खर्ब ५२ अर्बमध्ये जम्मा १ खर्ब मात्रै खर्च, गौरबका आयोजनाकै निराशाजनक प्रगति

विकासका लागि छुट्टाएको ३ खर्ब ५२ अर्बमध्ये जम्मा १ खर्ब मात्रै खर्च, गौरबका आयोजनाकै निराशाजनक प्रगति

Apr 25th, 2021

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, बैशाख १२

सरकारले यो वर्ष बिकासका लागि भनेर छुट्टाएको रकममध्ये अहिलेसम्म जम्मा १ खर्ब ५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । जुन बिनियोजित रकमको जम्मा ३० प्रतिशत हो । किनभने सरकारले यो वर्ष बिकास निर्माणका लागि भनेर ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्टाएको थियो ।

बिकास खर्च यो वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा भएको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्म बिकास खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब छुट्टाएकोमा १ खर्ब ५ अर्ब अर्थात लक्ष्यको २५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलले दिएको जानकारी अनुसार आयोजनाहरुको काम अहिलेसम्म ४० प्रतिशतसम्म पनि सकिएको छैन । मदन भण्डारी राजमार्गमा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । जसमा झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालस ७ सय ६१ किलोमिटर सडक बनाउने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म २ सय ८७ किलोमिटर मात्र निर्माण सकिएको छ ।

त्यस्तै १ सय ७५ वटा पुल बनाउने भनिएकामा ७५ वटा पुल मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भौतिक मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ । साथै ३ सय ७३ किलोमिटर सडकको त ठेक्का नै लाग्न नै बाँकि छ ।

यस्तै नारायणघाट बुटवल सडक योजनामा भौतिक प्रगति ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सेती राजमार्गमा १५ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । यो वर्षका लागि छुट्याइएको ३० करोड रुपैयाामध्ये चार करोड पनि खर्च भएको देखिादैन । राजधानीकै काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारमा महाराजगञ्ज चोकमा १० महिनादेखि स्थानीयको अवरोधले रोकिएको छ ।

तर सरकारले यो वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये ६ खर्ब ८३ अर्ब उठाएको छ । जुन लक्ष्यको ६७ दशमलव पाँच नौ प्रतिशत हो ।

गत वर्ष सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा ५ खर्ब ९० अर्ब अर्थात लक्ष्यको ५३ प्रतिशत उठाएको थियो । अर्थात गत वर्षभन्दा पनि सरकारले महामारीका बेलामा राम्रो राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

महामारीका समयमा भएपनि सरकारलाई राजस्व राम्रो प्राप्त भएको छ । तर खर्च भने सरकारले गत वर्षकै हाराहारीमा गरेको छ । जबकी राजस्व भने गत वर्षभन्दा बढि सरकारलाई प्राप्त भएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।