काठमाडौँ, ७ चैत /रासस

प्रस्तावित ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबिबिएस) का लागि छिटो सम्बन्धन प्रदान गर्न र सिट सङ्ख्यासमेत निर्धारण गरिदिन सरकारसँग पुनः माग गरेको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार झापा विर्तामोडस्थित सो कलेजले सम्बन्धन प्रदान गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय र सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेको हो । विसं २०७५ फागुन १० गते जारी सो ऐनमा भनिएको छ ,“।।।यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।”

ऐन जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । “ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । मनसायपत्र लिई मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका छौँ । स्थलगतरुपमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति हेरिदिन सम्बन्धित नीति निर्माण तहका उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई म आग्रह गर्छु ।” कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले भन्नुभयो । शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमबिबिएस तथा एमडी÷एमएस अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र विशेष गरी प्रदेश नं १ का प्रतिभाशाली छात्रछात्राको ‘डाक्टर’ बन्ने चाहनालाई पूरा गर्ने ध्येयले कलेज सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कलेज र अस्पतालले नाफा होइन, सेवा गर्न चाहेको छ । यो कुरा बोलेर होइन, म व्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु । सरकारी शर्तभन्दा माथि उठेर धेरै छात्रवृत्ति प्रदान गर्छौैं । अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामीलाई रकम अभावले उपचार रोकिएको छैन । आगामी दिनमा रोक्ने पनि छैन । मेरोजस्तो पीडा अरुले भोग्न नपरोस् भन्ने चाहना छ ।” उहाँले केही वर्ष अगाडि घाँटीको क्यान्सरमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । यसैगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि कलेजले आवश्यक कागजपत्रसहित विसं २०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो । ती दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन र आयोगले सिट निर्धारण गरिदिएको छैन । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । विशेष गरी एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केही आवाजका कारण सो कलेजले सम्बन्धन पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भन्नुभयो, “एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन भन्नुको अर्थ ऐन बनिसकेपछि दिन सक्दैन भनेको हो । ऐनले स्पष्ट भनेको छ ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । हामीले मनसाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन । हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ । यसैले ऐनको १३(६) अनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्धन पाउने कानूनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।”

कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका आवश्यक सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन् । उहाँले भन्नुभयो, “मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जमीन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ । अहिले कलेजको २२ बिघा जमीन, यसमा बनेका भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दा बढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०/७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दा बढी एमआरआइ हुने गर्छ । ”

पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।” अस्पतालले पछिल्लो समय मुटु तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । प्राचार्य प्रा डा शर्माले भन्नुभयो, “हामी एमबिबिएस तहमा ३०० विद्यार्थी पढाउने क्षमतामा छौँ । हामी एमडी÷एमएससमेत पढाउन सक्छौँ ।”

एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक : काउन्सिल

तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनि गाविसमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) विसं २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३०० श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनार्थ कलेजलाई विसं २०७३ साउन ९ गते स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विसं २०७३ मङ्सिर १४ र १५ गते एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड तथा पूर्वाधार भए/नभएको ‘इन्पेक्सन’ गरेको थियो । ‘कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक’ भएको जानकारी काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा दिलीप शर्माद्वारा विसं २०७३ मङ्सिर १७ गते हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । “यसैका आधारमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । विश्वविद्यालयको हालै बसेको सिनट बैठकले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सुनेको छु ।”, कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भन्नुभयो ।

अहिले प्रदेश नं १ स्थानीयवासी बिएण्डसीलाई सम्बन्धन छिटो प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । घरआँगनमा नै आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने र गुणस्तरीय उपचार सेवासमेत पाउने आशले सो माग गरिरहेका हुन् । कलेजले सम्बन्धन पाउने बित्तिकै एक हजार ५०० स्थानीयवासीले रोजगारी र सरकारले रु ५० करोडभन्दा वार्षिक राजस्वसमेत पाउने कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं १ मेडिकल हव हुने पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ ।