–वीरेन्द्र कर्ण
वीरगञ्ज, ३ चैत /रासस

भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करोडौँ मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन शुरु भएको छ । मुख्य बजार क्षेत्र आदर्शनगरलगायत ३२ वटै वडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गाहरु वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो नाममा ल्याउने अभियानको थालनी गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा कहाँ कुन अवस्थामा छ, अतिक्रमित भएपनि त्यस्ता जग्गाको जानकारी मालपोत कार्यालय पर्सासँग माग गरेको छ । कार्यालयले अहिलेसम्म त्यस्ता सार्वजनिक जग्गाको लगत उपलब्ध गराउन नसकेको महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले भन्नुभयो ।

विगत १८ वर्षदेखि अतिक्रमित जग्गाको स्रेस्ता महानगरपालिकाको नाममा रहेको छ तर ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गा कहाँ कहाँ रहेको छ, त्यसको रेकर्ड दिन मालपोत कार्यालयले सहयोग नगरेकाले स्थानीय प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परिपत्र गर्ने तयारीमा रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख सरावगीले राससलाई भन्नुभयो ।

वीरगञ्जको मुटु मानिने आदर्शनगरमा मात्र रु एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने २१ वटा प्लटहरु रहेको छ । जुन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय तथा भूमाफियाको चलखेलका कारण नगरक्षेत्रभित्रका करीब १०० बिघाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गएको महानगरपालिकासँग रेकर्ड रहेको छ । महानगरपालिकाको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरेको छ । सो जग्गा महानगरपालिकाले आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भूमाफियाहरु हतास भएका छन् । भूमाफिया, तत्कालीन महानगरपालिकाको केही कर्मचारी र नापी कार्यालयको मिलेमतोमा अधिकांश जग्गाको हक व्यक्तिको नाममा गइसकेको भेटिएपछि महानगरपालिकाले जग्गाको खोजबिन शुरु गरेको हो ।

महानगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा खोजबिन शुरु गरेपछि अहिलेसम्म महानगरपालिकाले २१ वटा किताको विवरण फेला पारेपछि ३२ वटै वडामा रहेका यस्ता जग्गाको खोजी गर्न थालेको बताइएको छ । अवैधरुपमा जग्गा कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको जग्गामध्ये हालै पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१० को साबिक किता नं ८१७ को जग्गा व्यक्तिको नामबाट बदर गरी नगरपालिकाको नाउँमा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

हालै मात्र नापी कार्यालयमा किता नं १८ र ५२ को १ कट्ठा जग्गाको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा ल्याउन महानगरपालिकाले जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दायर गरेको छ । सो जग्गा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ छपकैयाकी नजमा बेगमले स्थानीयवासी अरुणकुमार अग्रवालसँग खरीद गरेको मालपोत कार्यालय पर्साको स्रेस्तामा उल्लेख छ । सो जग्गामा अहिले जिपी कोइराला ९गिरिजाप्रसाद कोइराला० फाउन्डेशनका नाममा कार्यालय खोलिएको छ ।

विसं २०२० मा शहरी विकास योजनाले आदर्शनगरमा व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा प्लटिङ गरेको थियो । सो योजनाअन्तर्गत पशुपति आदर्श निर्माण समितिले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यस बेला जग्गा बिक्री नभएपछि तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपञ्चायतलाई हक हस्तान्तरण गरेको थियो । तर महानगरको हकमा आएको सो जग्गामा भूमाफियाहरुको चलखेल शुरु भएको छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र रहेको ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाका केही कर्मचारी, भूमाफिया र मालपोतको मिलेमतोमा सो जग्गाहरु व्यक्तिको नाउँमा जान थालेपछि महानगरपालिकाले सो जग्गाको खोजबिज गर्न थालेको प्रमुख सरावगीले बताउनुभयो । उहाँले यस्ता जग्गाहरु अतिक्रमण गर्नेमा स्थानीय नेतादेखि नामुद व्यापारीसमेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा आएका जनप्रतिनिधिलाई पत्र लेखी सो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा कति छ त्यसको रेकर्ड मागेपछि वडा कार्यालयले पठाएको विवरणमा सो जग्गाहरुसमेत व्यक्तिको नाउँमा गएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । महानगरपालिकाको यस कार्यबाट महानगरकै केही कर्मचारी, भूमाफिया, मालपोत र नापीका कर्मचारीहरु निरास भएका छन् ।