–नारायण न्यौपानेरविक्रम गिरी
काठमाडौँ, २३ फागुन /रासस
पाँच वर्षे कार्यकाल भएर पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण तीन वर्षमै विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आजदेखि शुरु भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्र आधिकारिकताको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट कौतुहलताका साथ हेरिएको छ । सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै अदालतले फागुन ११ गते १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । निर्धारित समयभन्दा अपराह्न ४ बजेभन्दा एक घण्टा १० मिनेट ढिला शुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र बाचन गरेर सुनाउनका साथै सांसदलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्र र जनताका जल्दा बल्दा विषयलाई गम्भिरताका साथ उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने मुख्य जनप्रतिनिधि मूलक थलोका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदनका रुपमा लिइन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण अधिवेशन सञ्चालन गर्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी गरी बैठक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अधिवेशनका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेका लागि सङ्कघीय संसद् सचिवालयले व्यवस्थापन गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा २५५ सांसदसहित एक हजार २३९ जना सहभागी हुनुभएको थियो ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सचिवालयले भौतिक दुरी कायम हुने ढङ्गले सभाकक्षको व्यवस्थापन गरेको छ । नेकपाभित्रको विवाद पार्टीको आधिकारितासँग जोडिन पुगेपछि पछिल्लो समय एउटा पक्षले अर्को पक्षका नेतालाई निलम्बनदेखि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्ने क्रम चलेको छ । सोही क्रममा दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय दलका यसअघिका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई हटाएर सांसद् विशाल भट्टराईलाई सो जिम्मेवारी दिनुभएको छ । यद्यपि आजसम्म नेकपाको औपचारिक विभाजन भने भएको छैन ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको पत्र संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमलाई बुझाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एउटा पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुई दुई सांसद अदालतको आदेशानुसार निलम्बनमा छन् ।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यो हिँउदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यदेश छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक–एक तथा हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा हुनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा भूगोल र जनसङख््याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित १६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना रहने व्यवस्था छ । हिउँदे सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ ।
अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा निकै उत्साहका साथ सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने गरेकामा यसपटक भने नेकपाभित्रको विवादका कारण सांसद्मा त्यो हौसला र उत्साहभन्दा कौतुहलता बोकेको देखिन्थ्यो । राष्ट्रिय गीतबाट प्रारम्भ भएको बैठकमा लोकतन्त्रका लागि जीवन आहुती दिने ज्ञात अज्ञात शहीदको सम्मानमा मौनधारण, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् गठन सम्वन्धी पत्र बाचन गरेर सुनाइयो ।
