आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, फागुन १३
गैर आवासिय नेपालीहरुको अग्रसरतामा आउन लागेको १० अर्बको कोषको तयारी अन्तीम चरणमा पुगेको छ । सरकारले आफुले राख्नुपर्ने रकम राख्न तयार भएको जनाउ समेत दिइसकेको छ ।अहिले गैर आवायि नेपाली संघका प्रतिनिधीले अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधीसँग पटक पटक भेट गरिरहेका छन् । भेटमा अर्थमन्त्रीले सबै प्रक्रियामा सरकारको सहयोग रहेको रकम ल्याउन सुझाव समेत दिइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले रकम ल्याउन भनेपनि सरकारले रकम नै राखिनसकेका कारण गैर आवासिय नेपाली संघका प्रतिनिधीहरु ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई औपचारिक रुपमा स्वीकृति गर्न अझै बाँकि छ ।
अर्थमन्त्रालयले स्वीृकति गरेसँगै बल्ल कम्पनी स्थापनाको लागि बाटो खुला हुन्छ । कम्पनी स्थापना भएसँगै बल्ल यसले बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई सेयर जारी गर्नेछ । तर यसमा नेपालमै रहेका नागरिकले भने लगानी गर्न पाउँदैनन् ।
यस्तो कोषमा सरकारको ५ प्रतिशत, कोषको संस्थापक सेयर लगानीकर्ताको १० प्रतिशत र ८५ प्रतिशत भने अन्य बिश्वभर छरिएका नेपालीहरुलाई बिक्री गरिनेछ । र, यसरी बिक्री भएको सेयरबाट प्राप्त भएको रकम भने नेपालको पूर्वाधार, कृषी , स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।
यो कम्पनीमा लगानी गर्नका लागि झन्डै २ अर्ब बराबरको प्रस्ताव आइसकेको गैरआवायि नेपाली संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।तर यस्तो कोष स्थापनाको चर्चा भने करिब साढे दुई वर्ष अघि नै चलेको हो । सरकारी ढिलाई र एनआरएनहरुको समेत ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म कोष स्थापना हुन सकेको छैन ।संघले करिब १५ महिना अघि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अर्थबाट उद्योग मन्त्रालय हुँदै बल्ल फाइल अर्थमन्त्रालयमा आइपुगेको छ ।
सरकारको समेत लगानी हुने भनेकाले कम्पनी स्थापनाका क्रममा सरकारको पनि स्वीकृति आवश्यक परेको हो । दुई वर्ष अघि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा एनआरएन र उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबिच सामुहिक लगानी कोष खोल्ने समझदारी भएको थियो । यसअघि नेपालको निजी क्षेत्रको पनि ५ प्रतिशत लगानी रहने भनिएको थियो,तर सरकारले यसमा निजी क्षेत्रको लगानी राख्न स्वीकृति नदिने भनेसँगै अब सेयरमा गैर आवासिय नेपाली र सरकारको मात्रै लगानी रहनेछ ।
सरकारले यही लगानी भित्राउनका लागि कानुन नै संसोधन गरेर कम्पनी सञ्चालमा आएको एक वर्षमै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न पाउने बाटो खोलेको थियो ।धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियामवली २०६४ लाई संसोधन गरि २०७३ मा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई एक वर्षमै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने बाटो खोलिएको थियो । तर महामारीका कारण भने गैर आवासिय नेपाली संघको कोष स्थापना गर्ने कार्य ढिला भएको छ ।
