आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,फागुन २
देशमा अहिले पनि खपत हुने बिजुलीको आधा जसो हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ । यतिनै बेला नै स्वदेशको माग धान्नका लागि मात्रै नभई बिदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने भनिएका ठूला जलविद्युत आयोजना बुढीगण्डकी र पश्चीम सेती के कसरी निर्माण भनेर सरकारले नै कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
कुल उत्पादीत बिजुलीमध्ये झन्डै २६ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका लागि चाहिन्छ । यहि उपत्यकाको माग र बिरगञ्ज तथा बिराटनरका उद्योगमा बिजुली पुराउन भन्दै गोर्खा र धादिङको बिचमा करिब ३७ वर्ष अघि १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पूर्वसंभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।
बिस्तार हुँदै गरेका चीतवन र पोखराको शहरमा पनि नजिकैबाट बिजुली पुराउन सकिने भएकाले यसलाई अहिले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समेत राखिएको छ । तर, यो आयोजनामा मुआब्जा बितरण बाहेकको अन्य कुनै काम अघि बढेको छैन ।
सरकारले बिगत ३ वर्षमा यहि आयोजनाा सम्वन्धमा तीनवटा निर्णय गरेको छ । २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेर्तत्वको सरकारले यो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै त्यसपछि लगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा नेर्तत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउनेभन्दै चिनीयाँ कम्पनी गेजुवाबाट फिर्ता मागेको थियो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेर्तत्वको सरकारले फेरी गेजुवासँग आवश्यक छलफल गरि यसको निर्माणको टुङ्गो लगाउने भनेपनि करिब अढाई वर्षदेखि गेजुवा नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमै छैन । यस्तो बेलामा आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सरकारसँग पनि कुनै योजना छैन । यसले अहिलेको राजनीतिक नेर्तत्वको बुढिगण्डकीमा चासो नै नरहेको प्रष्ट पार्ने बिज्ञ बताउँछन् ।
कर्णाली र सुदुर पश्चीम क्षेत्रका लागि लक्षित गरेर ७ सय ५० मेगावाटको पश्चीम सेती आयोजना निर्माण गर्न अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीलाई सरकारले २५ वर्ष अघि जिम्मा दिएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१२ देखि करिब ७ वर्ष यसलाई चिनीयाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजले झुलायो । यसपछि गत वर्ष आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले यो आयोजना ४ सय ५० मेगावाटको एस आर सिक्स एउटै कम्पनीलाई दिने भनेर सो केसमा राख्यो । जसमा मेट्रिक्स इन्टरप्राइजेज कम्पनीले अन्य चार कम्पनीसँग मिलेर आवेदन राख्यो । जसलाई लगानी बोर्डको ४१ औ बैठकले स्वीकृति त दियो तर अन्य चार कम्पनीसँग मेट्रिक्सको कुरा नमिल्दा आयोजनामा शुन्य प्रगति छ ।
आधाजसो बिजुलीमा भरपर्नुपर्दा पनि सरकार भने स्वदेशमा ठूला आयोनजना बनाउन उदासिनता देखाएकोछ । ग्रामीण भेगसम्म बिद्युतीकरण हँदै गएकाले आगामी दिनमा बिजुलीको माग अझै बढ्ने प्रष्टछ । तर राजनीतिक नेर्तत्वको यस्ता आयोजना अघि बढाउने भन्दा पनि सत्ता र गुट टिकाउने प्राथमिकतामा परेको छ ।
