– रसना ढकाल
काठमाण्डौ ,माघ २८
मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवालाइ व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले न्युनतम मापदण्ड तयार पारी लागु गर्ने भएको छ । जिल्ला समन्वय समिती काठमाण्डौ र विश्वास नेपालको सयुक्त आयोजनामा मनोरञ्जन क्षेत्रको न्युनतम मापदण्डबारे भएको दुई दिनको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले उक्त कुरा बताएका हुन ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख शिव सुन्दर राज बैद्यले ,“व्यवसायबाट कसैलाइ विमुख गराउन हुदैन तर त्यसलाइ व्यवस्थित गर्न व्यवसाय सञ्चालन मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो , साथै जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय स्तरमा अधिकार प्राप्त भएको कारण काम गर्न कठिनाइ नहुने पर्ने ”मा जोड दिनु भयो । त्यसैगरी विश्वास नेपालकी अध्यक्ष तारा भण्डारीले ,“ कोभिड १९ का कारण श्रमिकहरु पेशा विहिन भएर बस्नु परेको छ भने सञ्चालकहरुले व्यवसाय पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको बताउदै श्रमिक र सञ्चालक दोहरो मारमा परेको ”जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा श्रम सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकृत रमेश पाण्डेले,“श्रम ऐन २०७४ ले व्यवसाय सञ्चालक र श्रमिकहरुलाइ दिएका अधिकारको पूर्णरुपमा कार्वन्यन नभएको ” जिकिर गर्नु भयो ।
मनोरञ्जन क्षेत्र दोहरी साझ , डान्सबार तथा क्याविन खाजा घरहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० नपाएको र श्रमिकहरुलाइ समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसकेको दोहरी साझमा काम गर्ने श्रमिकहरुको गुनासो रहेको छ । अझपनि दोहरी र डान्सबारमा काम गर्छु भनेपछि कोठा भाडामा नदिने , गलत धारणा बनाउने मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति श्रमिक होइनन जस्तो व्यवहार समाजबाट भएको बताएका थिए ।
सहभागिहरुबाट मनोरञ्जन क्षेत्रको न्युनतम मापदण्ड बारे धेरै कुराहरु आएको र आएका बुदाँहरुलाइ समेटदै जिल्ला समन्वय समिती काठमाण्डौ सँग पुन समन्वय गरी पालिका स्तरमा मापदण्डको खाका लैजाने विश्वास नेपालकी कार्यकारि निर्देशक बाल कुमारी आलेले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी पीताम्बर अधिकारीले श्रमको अवस्था बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी , जिल्ला समन्वय समितीकी उपप्रमुख सरिता दाहाल , जिसस काठमाण्डौका पदाधिकारीहरु, काठमाण्डौ महानगरपालिका , टोखा नगरपालिका , बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु , हाम्रो सम्मान परियोजनाकि उपप्रमुख सविना प्रधान लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न विश्वास नेपालले २०६५ साल देखि नै पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।
