काठमाडौ, माघ २०
निर्वाचन आयोगले अर्थमन्त्री बिष्णुु पौडेलसंग छलफल गरेको छ । बिसं २०७८ साल वैशाख १७ गते पहिलो चरण र ऐ.२७ गते दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू तथा अर्थमन्त्री पौडेलबिच छलफल भएको हो ।
उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको भएकोले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेको तयारी सकारात्मक रहेको बताउँदै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचनका लागि आवश्यक वजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने, वजेटको कुनै अभाव नहुने तथा नेपाल सरकारको नीति अनुसार वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग हुने कुरा व्यक्त गरे । साथै कोभिड –१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु परेकोले सबै प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत आयोगले ध्यान दिनुपर्ने तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्यहरू व्यवस्थित र योजनाबद्ध रहनुपर्नेमा कुरामा जोड दिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाबाट आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट भईरहेका व्यवस्थापकीय कार्यहरूको वारेमा जानकारी गराउँदै निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन एवम् विगतका निर्वाचनका तुलनामा मितव्ययीरूपमा खर्च गर्न र लागत प्रभावकारीरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए । निर्वाचनलाई अत्यन्त मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न आयोगले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको भएतापनि आगामी निर्वाचनमा कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गरी सबै किसिमका निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले विगतको निर्वाचनका तुलनाम ावजेट व्यवस्थापनमा नयाँ र थप दवाब सिर्जना भएको तर्फ समेत उनले अवगत गराए ।
उक्त छलफलमा निर्वाचन आयुक्त इश्वरी प्रसाद पौड्यालले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २८ को व्यवस्था अनुसार आयोगबाट तयार गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ यसै हप्ता आयोगबाट स्वीकृत हुने र सो पश्चात् आयोग, १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी वजेट विनियोजन गरी सोहीअनुसार खर्चको लेखाङ्कन हुने बताए ।