आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, माघ १४
केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाका कारण बिकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै मुलुक अहिले संघियतामा गएको छ । स्थानिय तह अहिले स्थानिय सरकारका रुपमा बदलिएका छन् । शासन व्यवस्था बदलिय पनि बिकासको गति भने मुलुकमा अहिले पनि उस्तै छ । किन होला त ?
स्थानिय सरकार पनि आन्तरिक किचलोमा पर्ने गरेका छन् । लामो समयसम्म उनिहरुको नगरसभा बस्न सकेको छैन । साथै उनिहरुले बजेट समेत पास गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण उनिहरुले अपारदर्शि तरिकाले खर्च गर्न लागेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सर्लाहीको मलंगवा र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको कटहरिया र राजदेबी नगरपालिका र धनुषाको कमला नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट पास गरेका छैनन् । त्यस्तै ओखलढुंगाको मोलुङ, सिराहाको नरहा, रसुवाको आमाछोदिङमो, नुवाकोटको सूर्यगढी र हुम्लाको अदानचुली गाउपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजेट पास गरेका छैनन् ।
बजेट पास गरेर उनिहरुले त्यो बजेटलाई स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा राख्नुपर्छ । यसका साथै स्थानिय तहले बजेट, सञ्चित कोष, राजस्व, धरौटी तथा आफ्नो प्रतिबेदन पनि यसमा राख्नु पर्छ । तर १० वटा स्थानिय तहले अहिलेसम्म यो वर्षको बजेट, खर्च, तथा राजस्व सम्वन्धि कुनै जानकारी यसमा राखेका छैनन् ।
उनिहरुले बजेट पास नगरेका कारण अहिलेसम्म सुत्रमा आवद्ध नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय बताउँछ ।खर्च पारदर्शि बनाउँनका लागि ल्याइएको यस्तो प्रणालीमा आवद्ध नहुदा ति स्थानिय तहले गरेको खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने समेत केन्द्र सरकारले जानकारी लिन सकेको छैन ।
यसरी बजेट पास नगरि बस्दा संघिय मामिला मन्त्रालय भने मौन बसेको छ । यसरी बजेट पास नगर्दा त्यहाको बिकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ ।साथै स्थानिय जनता स्थानिय सरकारको सेवा लिनबाट पनि बञ्चित हुन सक्छन् । धेरैजसो स्थानमा राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट पास हुन सकेको छैन ।
बजेट पास गरेर स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात सुत्रमा राख्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म १० वटा स्थानिय तहले बजेट पास गर्न सकेका छैनन्।संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहले असार १० गतेसम्ममा बजेट पास गरिसक्नु पर्छ । साथै उनिहरुले अहिलेसम्म आम्दानी र खर्चको तथ्यांक पनि सुत्रमा राखेका छन् । कुल ७ सय ५३ पालिका मध्ये सात सय ४३ वटाले भने बजेट पास गरेर सुत्रमा राखेका छन् ।
