neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • फ्रान्स, जर्मनी लक्षित अमेरिकी नयाँ करवृद्धि मङ्गलबारदेखि लागू

फ्रान्स, जर्मनी लक्षित अमेरिकी नयाँ करवृद्धि मङ्गलबारदेखि लागू

Jan 12th, 2021

वासिङ्टन, २८ पुस /रासस/सिन्ह्वा

संयुक्तराज्य अमेरिकाले फ्रान्स र जर्मनीमाथि विमान सेवाका पार्टपूर्जा र अन्य उत्पादनमाथि लगाएको नयाँ करवृद्धि मङ्गलबारदेखि लागू हुने जनाएको छ ।

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागले एक सूचना प्रकाशन गरी फ्रान्स र जर्मनीबाट उत्पादित ठूला नागरिक विमानहरुका पार्टपूर्जामा १५ प्रतिशत थप कर उठाइने जनाएको छ । साथै यी दुई मुलुकका अन्य कतिपय उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार कर लिइने पनि विभागले बताएको छ ।

युरोपेली मुलुकहरुले आफ्ना विमान उत्पादक कम्पनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराएको र त्यसबाट अमेरिकी कम्पनी पनि प्रभावित भएको तथा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भएको जनाउँदै अमेरिकी प्रशासनले युरोपेली उत्पादनमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गत साता, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले विमानका पार्टपूर्जामा थप १५ प्रतिशत करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै फ्रान्स र जर्मनीबाट उत्पादित वाइनमाथि २५ प्रतिशत थप कर लिइने बताइएको थियो ।

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अक्टोबर २०१९ देखि नै करिब साढे सात अर्ब डलर बराबरका युरोपेली वस्तुमा थप कर लगाउने तयारी गरेको थियो । विश्व व्यापार संगठनले युरोपेली विमान उत्पादक एयरबस र अमेरिकी बोइङ कम्पनीलाई सरकारहरुले प्रदान गरिरहेको अनुदानमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

अमेरिकी घोषणासँगै युरोपेली युनियनले पनि नोभेम्बर २०२० मा ४ अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी उत्पादनमा पनि करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले भने युरोपले अमेरिकी सामानबाट बढी कर असुल्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर अमेरिकाले खासगरी युरोपका फ्रान्स र जर्मनीमाथि बढी दबाब दिएको छ ।

युरोपेली मुलुकले विमान कम्पनीलाई दिइरहेको अनुदानका विषयमा विगत १६ वर्षदेखि विवाद छ । सन् २००४ मा संयुक्तराज्य अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनको कार्यालयमा उजूरी गर्दै एयरबसलाई युरोपले बढी अनुदान दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

युरोपेली युनियनले पनि गैरकानुनी ढंगबाट अमेरिकाले बोइङलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

डब्लुटिओले भने संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपेली युनियन दुवैले नियम विपरीत विमान उत्पादक कम्पनीहरुलाई अनुदान दिइरहेको जनाएको थियो ।