आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, पुष २३
दुई सय वटा कम्पनीले नक्कली मूल्य अभिबृद्धि करका बिल राजस्व छलेको देखिएको छ । १ सय ८० बिरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अन्य २० वटामा मुद्दा चलाउने तयारी छ ।
बिशेषगरि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि यस्तो अपराध बढेको र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा झनै झांगीएको राजस्व अनुसन्धान विभाग बताउँछ । थप २० वटा फर्म अहिले अध्ययनको क्रममा रहेको र यस्तो नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भने १२ सय जनाले गरेको विभाग बताउँछ ।
गाउँघरका सोझासाझा मानिसहरुको नाममा कम्पनी दर्ता गरि भ्याट बिल जारी गर्ने र कमिसन् लिएर यस्ता बिलहरु बेच्ने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । विभागका अनुसार ४ सय ९५ जनाले यस्तो बिलबाट कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ । उनिहरुले यस्तो नक्कली भ्याट बिल बनाई ३१ अर्ब २९ करोड राजस्व छलेको विभागको भनाई छ ।
३ वर्षयता यसरी राजस्व छल्ने ४ सय ९५ ब्यक्ति बिरुद्ध ३१ अर्ब २९ करोडको बिगो दाबी गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
एकै निकायले कर निर्धारण गर्ने र अनुसन्धान गर्न उचित नहुने भन्दै सरकारले २०७४ साल चैतमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयको मातहतबाट हटाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारियो । जसले २०७५ मंसिरबाट नक्कली मूल्यअभिबृद्धि कर बनाई यस्ता बिल बेचबिखन गर्ने बिरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ ।
गाउँका सोझासाझाका नाममा नक्कली बिल बनाएर भ्याट र आयकर दुबै छलेको देखिन्छ । तर , ति ब्यक्तिको कम्पनीमा चेक सिग्नेचर अर्थात बैंक खाता सञ्चालन गर्नअधिकार भने मूख्य गिरोहले नै गर्ने गरेको छ । यसका आधारमा नै यस्तो गिरोहका मूख्य अभियुक्तहरु समातिरहेको विभाग बताउँछ ।
यस्तो कारोबार गर्ने मूख्य अभियुक्तहरु भने २० जना हाराहारीमा छन् । एउटा मुद्दा फैसला गर्ने अन्तीम तयारी गर्दै गर्दा सोहि ब्यक्तिको अर्काे नयाँ मुद्दामा राजस्व चुहावटमा नै संलग्न भएको देखिने गरेकाले छिट्टै मुद्दा फैसला गर्न नसकिएको उच्च अदालत पाटन बताउँछ । यसमाथि कोरोनाका कारण पनि मुद्दाको अध्ययनमा ढिलाई भएको अदालतको दाबी छ ।
नक्कली कम्पनी खडा गर्ने यस्तो गिरोहले गाउँका सोझासाझा प्रयोग गर्ने गरेका कारण सबै सजग हुन जरुरी छ ।
