आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, पुस ५
राष्टपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेपछि सो कदमलाई असंबैधानिक भन्दै विरोध गरिएको छ । तर, नेकपा कै कतिपय नेताले भने संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संसद विघटन भएको वताएका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आइतबार विहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ८९ सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
तर नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछु भन्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको प्रवधान अनुरुप नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ ।
