आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, पुष ५
बैंकहरुको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई मर्का पुग्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले भाका अघि नै ऋण तिर्न खोज्दा तिर्न पर्ने शुल्क राष्ट्र बैंकले सत प्रतिशत बढाईदिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको संसोधन आउनु अघि बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकलाई यस्तो शुल्क बढाईदिन लबिङ गरेका थिए । जसमा राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई पर्ने मारमा आखा चिम्लेर बैंकहरुको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।
बुधबार एकिकृत निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्कमा पुनरवलोकन गरेको हो । अब समयका आधारमा बैंकहरुले शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्रै अग्रिम चुक्ता गर्दा बैंकले ऋणीबाट सेवा शुल्कको शत् प्रतिशत रकम असुल्न पाउने छूट राष्ट्र बैंकले दिएको छ । वाणिज्य बैंकको सेवा शुल्क अधिकतम शून्य दशमलव सात–पाँच प्रतिशत तोकिएको छ ।
त्यस्तै २ देखि ५ वर्षभित्र चुक्ता भएमा सेवा शुल्कको ५० प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढीमा चुक्ता भए २० प्रतिशत शुल्क लिन पाइनेछ । यसअघि जहिलेसुकै कर्जा चुक्ता गरे पनि २० प्रतिशत शुल्क तिर्दा पुग्थ्यो ।
स्थिर ब्याजदरको सीमा पनि ७ वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि ऋण नतिर्दासम्म स्थिर हुने भनिएको थियो । पहिलोपल्ट सात वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा यस्तो ब्याजदर संशोधन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकले बचतको न्यूनतम र मुद्दतीको अधिकतम ब्याजबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने ब्यवस्थामा केही छुट दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम मात्र जम्मा हुने ब्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षय कोषबापतको रकम भुक्तानीका रूपमा स्वीकार गर्दा ५ प्रतिशतको अन्तरभन्दा माथि गएर पनि ब्याज दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सेयरकर्जामा कडाई
नेपाल राष्ट्र बैंकले जथाभावी रुपमा सेयरमा कर्जा दिन रोक लगाएको छ । अब बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले तीन वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका र लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थामा ऋण दिन पाउने छैनन् ।
साथै लामो समय देखि सेयर बजारमा कारोबार नभएका कम्पनीमा पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा दिन रोक लगाएको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन मार्फत २ सय ५० दिनसम्म कारोबार नभएका संस्थामाहरुमा ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
गत मंसिर १८ मा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको संसोधन मार्फत कर्जामा कडाई गर्ने संकेत गरेको थियो । त्यसपछि बजार सर्किट लागेर बन्द भएको थियो । कर्जाको सिमामा कडाई गर्ने भयका कारण बजार घटेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको सिमामा कडाई भने गरेको छैन ।
त्यस्तै सेयर कर्जा प्रदान गर्दा अब बैंकहरुले त्यसको मूल्य, आम्दानी अनुपात, बुक भ्यालु, प्रतिफल दिने क्षमता र लाभांश भुक्तानी अनुपातजस्ता आधारभूत सूचकको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ ।
ओभरड्राफ्ट नदोहोरिने गरि ५० लाख मात्रै
यस्तै बैंकबाट अधिविकर्ष कर्जा–ओभरड्राफ्ट लिँदै सेयरमा लगानी बढेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा पनि ५० लाख रुपैयाँको सीमा तोकिदिएको छ ।
अब ऋणीले अर्को संस्थाबाट यस्तो कर्जा लिएको छ वा छैन भनेर यकिन गरेर ५० लाखको सीमा ननाघ्ने गरी ऋण दिनुपर्नेछ ।
