neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • उखुको मूल्य बढाउन सर्लाहीका किसानको माग

उखुको मूल्य बढाउन सर्लाहीका किसानको माग

Dec 8th, 2020

सर्लाही, २३ मङ्सिर /रासस

जिल्लाका किसानले अघिल्ला वर्षभन्दा बढाएर उखुको मूल्य कायम गर्न माग गरेका छन् । जिल्लाका उखु किसानका चार सङ्गठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६१७ कायम गर्न माग गरेका हुन् ।

केही वर्षयता सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य रु ५३६ र पैसा ५६ तोक्ने क्रममा उद्योगीले रु ४७१ र पैसा २८ तथा सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदानस्वरुप किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै आइरहेको छ । अघिल्ला वर्षभन्दा रु ८० बढी मूल्य कायम गर्न माग गरिएको जिल्लाका किसानले बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योग सङ्घलाई बोधार्थ राखी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उखु बेचिएको १५ दिनभित्र उद्योगले दिने रकम र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै उखु किसानसँग सम्बन्धित नीतिनिर्माण गर्दा किसान प्रतिनिधिलाई अनिवार्य सहभागी गराउन, अन्नपूर्ण चिनी मिललगायत केही चिनी मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी बक्यौता तुरुन्त भुक्तानी दिलाउन, अटेर गर्ने मिल मालिकलाई कारवाही गर्न, उखुखेती गर्ने किसानलाई सुलभ ढङ्गले सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्न, उखुखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि गुणस्तरीय बीउ, मल, प्रविधि, सिंचाइ र औजार व्यवस्था गर्न तथा अहिलेको अवस्थामा उखुलाई जातका आधारमा मूल्यमा विभेद नगरी देशभर नै उखुको एउटै मूल्य कायम गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उपे्रती, उखु किसान हकहित समिति सर्लाहीका उपाध्यक्ष रामशरण उप्रेती, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ सर्लाहीका उपसंयोजक रामहरि प्रसाईँ र जिल्ला उखु उत्पादक सङ्घ सर्लाहीका गोविन्द मैनालीको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष उपे्रतीले बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा दुई वर्ष अगाडि चिनीमा आत्मनिर्भर हुन लागेको देशमा आज अर्बौँको चिनी आयात भइरहेको, पाँच महिनाभन्दा बढी समय चल्ने चिनी मिल तीन महिना पनि चल्न मुश्किल पर्न थालेको, नगदेबाली भनिए पनि बिक्री रकम लिन किसानले रोइकराई गर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा किसानका सङ्घसङ्गठनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।