आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, मंसिर २१
बिहिबारको मौद्रिक नीति संसोधनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्थाले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताएको छ ।
अर्थात एक बैंकको एटिएम अर्काे बैंकमा प्रयोग गर्दा निशुल्क हुने व्यवस्था खारेज गरेर केहि शुल्क लाग्ने गरि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
एटिएमबाट पैसा निकाल्न टाढा जान खोज्दा महामारी फैलिएला भनेर राष्ट्र बैंकले चैतमा जुनसुकै बैंकको एटिएमबाट पैसा निकाल्दा पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
जुनसुकै एटिएमबाट पैसा निशुल्क निकाल्न मिल्ने भएपछि बैंकहरुले एटिएममा रकम अभाव गराएका थिए । बैंकहरुलाई सुधार्नुको साटो राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नै पोस्ने नीति बनाएको छ ।
यति मात्रै होइन , अहिले महामारी पछि ऋणीले एक बैंकको ऋण भाका अघि नै तिरेर अर्काेबाट ऋण लिने बढेको भन्दै प्रि पेमेन्ट शुल्क पनि राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ ।
नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन मात्रै होइन, व्यवसायका लागि सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ ।
तर बैंकलाइ सहजीकरण गर्ने नाममा ग्राहक माथिको चर्काे शुल्क थोपर्ने बैंकहरुलाइ नै विभिन्न बहानामा छुट प्रदान गर्नु भने उचित हुदैन ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आग्रहमा स्थिर ब्याजदरको यसअघिको व्यवस्था परिवर्तन सँगै भाका अघि नै ऋण तिर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढाउन खोजेको छ । एक बैंकको एटिएम अर्काे बैंकमा निशुल्क प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको संकेत गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकले तीन तीन महिनामा नै परिवर्तन हुनेगरि नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको स्थिर ब्याजदर सम्वन्धि नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । जसमा कर्जाको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर राष्ट्र बैंकले बिहिबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै यस्तो ब्याजदर कर्जा अवधिका लागि नभई निश्चीत अवधिका लागि मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको संकेत गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था बढिमा ५ वर्ष सम्मका लागि गर्न सकिने बैंकर्सको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले यस खालको व्यवस्था गर्न लागेको हो । जबकी यहाँ लगानीका लागि घटबढ हुने ब्याजदरलाई लगानीकर्ताले बाधक मानेका छन् ।
मुद्दति निक्षेपका योजना दुई देखि तीन वर्षका मात्रै रहेकाले २० देखि ३० वर्षको कर्जाको लागि यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । यद्यपि राष्ट्र बैंकको दवाबका कारण स्थिर ब्याजदर भने उनिहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । तर यस्तो कर्जा कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन ।
बैंकहरुको आग्रहमा ग्राहकलाई असर पर्ने गरि राष्ट्र बैंकले यो मात्रै होइन अन्य पनि निर्णय गर्ने संकेत गरेको छ ।
