आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, मंसिर ७

कोरोना महामारीका कारण ब्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आगामी सातादेखि व्यवसाय पुन सञ्चालनका लागि ऋण पाउने भएका छन् । तर, उनिहरुले यस्तो ऋण भने कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्नुपर्ने गरि सरकारले कार्यविधी बनाएको छ ।

महामारीले थलिएर कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेका व्यसायीहरुलाई सघाउन भन्दै सरकाले सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको थियो । यसको ६ महिना पछि सरकारले यसका लागि आवश्यक कार्यविधी बनाएको छ । जसलाई यसअघि बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पास गरेको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित भएका कैयन व्यवसायीले चैत यतादेखि श्रमिकलाई नियमित तलब दिन सकेका छैनन् । उनिहरुसँग चालु पुँजीको समेत अभाव छ । यसरी कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेका कम्पनीहरुलाई व्यवसाय गर्नका लागि सरकारले बजेट मार्फत व्यवसाय पुन सञ्चालन कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।

कार्यविधी बनेपनि कोषमा रकम भने जम्मा भइसकेको छैन । कार्यविधी अनुसार कोरोना महामारीबाट अति प्रभावितले बढिमा १० करोडसम्म, मध्यम प्रभवितले ७ करोड र न्युन प्रभावितले ५ करोड रकम सम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपुर्ण कर्जा पाउनेछन् । जसलाई बैंक स्वयमंले कर्जा स्वीकृत गर्न सक्नेछन्, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भने लिइरहनु पर्नेछैन । तर , ऋण लगेको कम्पनीले कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाएको वा नखुवाएको भन्ने बारेमा भने राष्ट्र बैंकलाई ६ — ६ महिनामा रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ ।

ऋणीले पहिलो वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा पाएपनि दोस्रो वर्षदेखि भने ६ प्रतिशत ब्याज तिर्नपर्नेछ । कार्यविधी अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि राष्ट्र बैंकलmे बैंकहरुलाई उक्त कर्जा दिन निर्देशन दिनेछ । आगामी सातादेखि यस्तो कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने अर्थमन्त्रालय बताउँछ ।

यस्तो कर्जा लिनका लागि न्युनतम ५ जना कर्मचारी रहेको व्यवसाय हुनुपर्नेछ । साथै गत वर्षको साउनदेखि फागुनमसान्त सम्म नियमित रुपमा तलब खुवाएको पनि हुनुपर्नेछ । बैकिङ प्रणालिबाट तलब खुवाएका साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन उद्योगीलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट भने पहिलो वर्ष दुई र त्यसपछि ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउनेछन् र व्यवसायीलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउनेछन् । साथै यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थालाई भने बढिमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने कार्यविधीमा उल्लेख छ । तर यसअघि सहुलियत दरमा कर्जा लिइरहेकाहरुले भने यस्तो कर्जा पाउनेछैनन् । व्यसायीहरु भने सरकारले यसमा ढिलाई नगरि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तो कर्जा लिनेहरुको परियोजना वा सम्पत्ति नै धितोका रुपमा राखिनेछ । दुई वर्षका लागि लिइने यस्तो कर्जा थप दुई वर्षका लागि नविकरण गर्न सकिने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।

निवेदन आएको १५ दिनभित्र नै बैक तथा वित्त सस्थाले यस्तो कर्जा दिनसक्ने कार्यविधीमा उल्लेखछ, तर यसअघिका सहुलियतपुर्ण कर्जाहरु नै पुर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यि पनि तत्काल कार्यान्वयनमा आउछन् भनेर चाहि ढुक्क हुने स्थिती छैन ।