काठमाडौँ, ५ मङ्सिर /रासस
सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको गत कात्तिक २७ को निर्णयअनुसार आजदेखि नै लागू हुने गरी रोगको महामारीबाट प्रभावित घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालन, विभिन्न व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराइने भएको हो ।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिक २७ र मङ्सिर ३ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्नी गुरुङले कर्जा प्रवाहका लागि अतिप्रभावित, मध्यम र न्यूनप्रभावित क्षेत्र तोकेर तीन भागमा विभाजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यविधि आजकै मितिदेखि लागू भएको छ । विगतमा व्यवसायीबाट आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड डलर ९करिब रु १८ अर्ब० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ समेत स्वीकृत गरेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम नै सङ्घ रप्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यका आधारमा सहलगानीका माध्यमबाट विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो । “कुनै स्थानीय तहको गौरवको आयोजना छ भने त्यसमा सङ्घ र प्रदेशले समेत लगानी गर्न सक्नेछन्”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
सरकारले गैरकानूनीरुपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकलाई निष्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निष्काशनमा पर्नेमा अष्ट्रेलियाली मार्क लेस्ली डेन्गेट र यमन गणराज्यका मोहम्मद स्माइल अहमेद ओवादी तथा नासिम स्माइल अहमेद ओबादी छन् ।
अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्षमा काठमाडौँका उद्ववप्रसाद तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थलका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । सुर्खेतका लागि २० र विराटनगरका लागि १२६ बिघा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
