neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • विदेशबाट डेढ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुदाँ स्वदेशी बिजुली वर्षातमा खेर, सरकार भने पार्टिको आन्तरिक कलहमा हरायो

विदेशबाट डेढ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुदाँ स्वदेशी बिजुली वर्षातमा खेर, सरकार भने पार्टिको आन्तरिक कलहमा हरायो

Nov 19th, 2020

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, मंसिर ४

गत वर्ष मात्रै सरकारले झन्डै डेढ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्याे । तर स्वदेशमै उपलब्ध उर्जा भने वर्षातको समयमा खेर जाने स्थिती आयो । सरकारले स्वदेशको बिजुली प्रयोगका लागि भौतिक पूर्वाधारका साथै आवश्यक नीति अवलम्वन गर्न नसक्दा पछिल्लो समय बिजुलीको माग नै बढ्न सकेको छैन ।

देशमा अहिले कोरोना महामारी छ । जनता खान नपाएर माग्दै खान पर्ने स्थिती आएको छ ।यस्तो बेलामा सरकार भने पार्टिको आन्तरिक कलहमा फसेको छ । जसका कारण सरकारले यता विद्युतको खपत बढाउने तर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन ।

मन्त्रीहरुले आफै काम नै गर्न सकेका छैनन् । नत उनिहरुले निर्णय नै गर्न सक्छन् । स्थायि सरकार भने पनि देशले भने सोहि अनुसारको लाभ पाउन सकेको छैन । बिदेशबाट खाना पकाउने ३० अर्बको ग्यास आयात गर्ने तर स्वदेशी बिजुली भने खेर जाने र सस्तोमा भारत पठाउने लज्जास्पद कार्य हो तर सरकारलाई यसमा कुनै चासो नै छैन ।

सरकारले ब्यापार घाटा घटाउने नीति ल्याएको छ । तर, उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि भने सरकारले खासै प्रयास नै गरेको छैन । देशमा अहिले आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध, छ, वर्षातको समयममा त खेर नै जाने सम्मको स्थिती आएको छ । तर , खाना पकाउनका लागि आम मानिसलालई इण्डक्सन्को प्रयोग भने ब्यापक बनाउन सकिएको छैन ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना आगामी पुस देखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । जसपछि प्रणालीमा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत थपिनेछ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट यो वर्षमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली थपिनेछ । तर, सरकारले विद्युत खपतका कार्यक्रम भने अझै ल्याउन सकेको छैन ।

इन्डक्सन्को चुलोको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार छुट दिएपनि यसले निम्न बर्गिय परिवार र मध्यमबर्गिय परिवारलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । बिजुली हरेक समय उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चीत नभएका कारण ग्यासबाट खाना पकाउनेहरु इन्डक्सन् प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

सरकार भने अहिले पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दा भारत र बंगलादेशमै बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउने सपनामा रमाइरहेको छ । बिजुली गाडीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क त घटाएको छ तर सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन भने बनाउन सकेको छैन ।