आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, कात्तिक २८
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउन खोलिएपनि अहिले व्यवसाय भने पुरानै अवस्थापमा फर्कन सकेको छैन । जसका कारण लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।
लगानीकर्ता अहिले लगानीका लागि तयार भएको पैसा समेत बैंकमा लगेर राखेका छन. । सेयरबजार बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर अहिले लगानीकर्ताले लाभ उठाउन सकेका छैनन् । र सेयरबजारमा पनि प्राविधिक बिश्लेषण गर्न सक्नेहरुले मात्रै लाभ उठाउन सकेका छन् ।
बैकमा निक्षेप थुप्रिएको छ तर कर्जा गएको छैन । जसका कारण अहिले बैंकमा १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको अधिक तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ । यता सरकारले भने यहि मौकामा आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि ऋण नउठाएको सरकराले यो वर्षको चार महिनामा मात्रै सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५७ अर्ब उठाइसकेको छ । अब दोस्रो चार महिनामा ५६ अर्ब र अन्तिम चार महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने छ ।
राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स, १ खर्ब ५० अर्बको ५ देखि १० वर्ष परिपक्वको अवधिका विकास ऋणपत्र, ४ अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र र १ अर्ब बराबरको पाँचवर्षे वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा १ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक १९ मा २० अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । योसँगै पहिलो चौमासमा ५७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जुन पुरा भएको छ । ५७ अर्ब मध्ये विकास ऋणपत्रमार्फत ५० अर्ब र ट्रेजरी बिल्समार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको हो ।
गत वर्ष सरकारले ५ देखि ७ वर्षे विकास ऋणपत्रसाढे ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा उठाएको थियो । तर यो वर्ष भने अधिक तरलताका कारण जम्मा ४.१४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र उठाएको छ ।
गत कात्तिक १९ मा २० अर्ब रुपैयाँका लागि १० वर्षे ‘विकास ऋणपत्र २०७८’ का लागि आह्वान गरिएको थियो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोलकबोल परेको थियो । दोस्रो चौमासमा उठाउनुपर्ने ऋण मंसिरदेखि नै उठाउन सुरु गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना छ ।
