आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, कात्तिक २५
अर्थ समितिले तयार पारेको अष्पष्ट प्रतिबेदनका कारण बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।
अर्थ समितिले गत साउनमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। त्यो उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। तर उपसमितिले झन्डै वर्षदिनपछि प्रतिवेदन बुझाएको त थियो तर अष्पष्ट । जसका कारण नै बैंकले ब्रोकरको लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
साथै ब्रोकर र धितोपत्र बोर्डको मिलेमतोमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अडकाएर राखिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स बाड्न नहुने भन्दै अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरुले बिरोध जनाउँदै आएका छन् । कारोबार बाडिएसँगै आफ्नो आम्दानी घट्ने उनिहरुको तर्क छ ।
अन्य मुलुकमा समेत प्रचलनमा रहेको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया लहडमा रोक्नु उचित होइन । जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका क्रममा अहिले ग्रामिण भेगका जनतासँग समेत सेयर छ । उनिहरुलाई त्यो सेयर बेच्न बजारसम्मै पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । जसलाई अन्त्य गर्न नै सरकारले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स बाड्न लागेको जसलाई रोक्नु कदापि सहि मान्न सकिदैन ।
ब्रोकरहरुले अर्थ समितिका सांसदहरुलाई लबिङ गरे जसकै आधारमा सर्त सहितको प्रतिबेदन आएको छ ।
प्रतिबेदनमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि धितोपत्र कारोबारमा पुर्ण स्वचालितमा जाँदा ब्रोकर संख्या बढाउनुपर्ने वा घटाउनुपर्ने जस्ता कुराको जवाफ मागेको छ ।
अहिले धितोपत्र बोर्डको नेर्तत्वपनि कारोबार पुर्ण स्वचालित भएकाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक नभएको तर्क गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय ब्रोकरले धितोपत्र बोर्डलाइ पनि प्रभावमा पारेका छन् ।
दुई वर्ष अघि सेयर बजार परिसुचक नेप्सेमा भारी गिरावट आएपछि लगानीकर्ता आन्दोलनमै उत्रे । त्यसपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेर्तत्वमा मुद्रा तथा पुँजी बजार देखिएका समस्या समाधान गर्न एक समिति बन्यो । जसले पुँजी बजारको बिकासका लागि बैकलाई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दियो । सोहि अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जले इच्छुक बैंकहरुलाई निवेदन दिन सुचना प्रकाशन गर्याे । जसमा अहिलेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ब्रोकर सेवा दिन इच्छुक रहेको भन्दै ११ वटा बैंकले निबेदन दिएका छन् ।
अर्थ समितिले यस विषयमा छानविन गर्न लागेको भनेर पत्र पठाएपछि नेप्सेले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकरहरु अहिले तत्काल नै बैंकलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा देखिदैननन् । लाइसेन्स दिन उचित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिबेदन पनि स्पष्ट छैन ।
अर्थ समितिले गत साउनमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। त्यो उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। तर उपसमितिले झन्डै वर्षदिनपछि प्रतिवेदन बुझाएको त थियो तर अष्पष्ट । जसका कारण नै बैंकले ब्रोकरको लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् ।
