आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,कात्तिक २१
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कोरोनाबाट प्रभावित भएका साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र पर्यटन व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म जम्मा ५ अर्ब मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ । जबकी यस्तो कर्जाको लागि भने अहिलेसम्म बैंक तथा वित्त संस्था र ग्राहकहरुले १ खर्ब १४ अर्बको कर्जा माग गरेका छन् ।
सरकारले कोरोना प्रभावितलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै बजेटमा १ खर्बको पुनकर्जा कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्याे । तर राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने यस्तो कोषमा अहिलेसम्म जम्मा ४२ अर्ब ५० करोड मात्रै रकम छ ।
गत वर्ष सम्म ७ प्रतिशत ब्याजमा पाइने यस्तो कर्जालाई गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा सम्वन्धि नयाँ कार्यविधी बनाउँदै ५ प्रतिशतमै यस्तो कर्जा पाइने व्यवस्था गर्याे । कोषमा उपलब्ध रकमको ५ गुणा सम्म राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
कोषबाट प्रवाह हुने यस्तो कर्जाको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्त संस्था आफैले ग्राहक चयन गरेर दिन सक्छन् । जसमा प्रति ग्राहक ५ करोड सम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो भन्दा माथि २० करोड सम्म भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ ।
बैंक तथा वित्त सस्थाले ७२ अर्बको माग गरेका छन् भने ५ करोड माथि राष्ट्र बैंक समक्ष ४१ अर्बको यस्तो कर्जाको माग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाउने सरकारले घोषणा गर्छ । तर, सरकारले घोषणा गरे अनुसार कोषमा भने रकम जम्मा भएको हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कोषमा जम्मा भएको रकम बाहेक अन्य रकम प्रदान गर्नका लागि यस्तो कोषको ५ गुणा बढिसम्म रकम दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अहिले कोषमा जम्मा भएको रकमको आधारमा राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड सम्म कर्जा दिन सक्छ । राष्ट्र बैंकले समयमै अध्ययन गरेर ऋण स्वीकृत गर्न नसक्दा कोरोना प्रभावित कैयन व्यवसायीले समयमै यस्तो कर्जाको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
चैत यता देखि ब्यापार व्यवसायमा सुस्तता आएको छ । ब्यापार खुलेपनि कारोबार खासै हुन सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायी , कृषक तथा साना तथा मझौला उद्योगीले पाउने यस्तो कर्जा समयमै स्वीकृत गर्न सके कोरोनाबाट आहात भएका व्यवसायीले समयमै राहत पाउनेछन् ।
