काठमाडौँ, १६ कात्तिक /रासस

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियाका क्रममा उहाँले सबै नीतिलाई छायामा पार्ने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्ने चर्चाका बीचमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँगको भेटमा मौद्रिक नीति असाध्यै राम्रो रहेको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको सन्दर्भ जोड्दै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो “ कार्यान्वयनका क्रममा केही कमीकमजोरी भए, त्यसलाई सुधार गरेर जान हामी तयार छौँ । त्यसका लागि सबैको साथ सहयोग भने अत्यावश्यक छ ।”

कोभिड– १९ का कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन र उनीहरुलाई ढाडस दिने ढंगले केन्द्रीय बैंकले नियमकका रुपमा भन्दा सहजकर्ताका रुपमा आफूहरु प्रस्तुत भएको जनाउँदै उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम्, व्यवसायीलाई समेत सोही भावनालाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “ कोभिड –१९ का कारण उद्योमशीलता नै मर्ने, व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आयो । हामी परम्परागत कुरा छाडेर नियमकभन्दा पनि सहजकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भयाँै । नियमनको भूमिकामा रहँदा उद्यमी व्यवसायीलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ, ढाडस दिनुपर्छ भन्नेतर्फ हामी लागेका छौँ ।

व्यवसायीले पनि तत्काल आफूहरुलाई पैसा नचाहिएको बरु नीतिगत रुपमा राम्रो व्यवस्था र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चाहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले कार्यान्वयनका क्रममा सूचनाको अभाव तथा बुझाइमा समस्या भए तत्काल आआफ्ना निकायलाई सूचना गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “हामीले प्रवाह गरेको सूचना सही रुपमा नपुगेको भए, तत्काल पु¥याइन्छ । कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए, जतिसुकै राम्रो नीतिको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।”

राष्ट्र बैंकले झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको र त्यसमा ७० प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४८ अर्ब बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माध्यमबाट प्रवाह हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सुविधा प्राप्त गर्नेको सूची मात्रै राष्ट्र बैंकलाई पठाउन भनिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपलब्ध स्रोतअनुसार सबैलाई समानुपातिक रुपमा पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ थियो । केन्द्रीय बैंकमा प्राप्त सबै विवरणलाई यही महिनाको मसान्तभित्र स्वीकृत गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ७५३ वटै पालिकामा उक्त सुविधा पुगोस् भन्ने आफ्नो ध्येय रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले कोभिड –१९ का कारण समस्यामा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नकस्न र कालोसूचीमा राख्ने धम्की नदिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले कोभिडका कारण मारमा परेका व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न र कुनै प्रकारको दवाव दिएर हतोत्साहित नबनाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ कोरोनाकालभन्दा पहिल्यैको उठाउनुपर्ने कर्जा भए त्यसलाई छुट नदिनुस् तर कोरोना कालको हो भने जबर्जस्ती नगर्नुस् ।”

उहाँले कमाएका व्यवसायीबाट कर्जा उठाउन कुनै आपत्ति नभए पनि समस्यामा परेका र कमाउन नसकेका व्यवसायीलाई समस्यामा पार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले आफ्ना ग्राहक पहिचान गर्ने भएकाले को समस्यामा छन्, को छैनन् भन्ने पत्ता लगाइने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा गत्यावरोध उत्पन्न भए त्यसको संशोधन गरिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कसैको सोर्स फोर्स चाहियो वा सोर्स लगाएर मात्रै आउनुस् भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ । यदि त्यस्तो हो भने कुन बैंक वा वित्तीय संस्थाका शाखाले त्यस्तो भनेको हो, त्यसको जानकारी तत्काल राष्ट्र बैंकलाई दिइहाल्नुस् ।”

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन नै नलिएको वा सोर्स फोर्स चाहिएको भन्ने सन्दर्भमा आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकमा छुट्टै एकाइसमेत रहेकाले कहीँकतै त्यस्तो अवस्था आएमा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत उहाँले दिनुभयो ।

सो अवसरमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै बजेटमा घोषणा भएका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत, सहुलियत र सुविधाका विषयमा यसअघि नै निर्णय गरिसकेकाले त्यसमा कहीँकतै कार्यान्वयन नभएको भए सुधार गरेर प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिइने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेको विद्युत् महसुलको डिमाण्ड शुल्कलगायत विषयमा निर्णय भइसकेको तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सहजीकरण गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले नेपालभित्र नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि काममा आधारित तालीम दिने व्यवस्था गरिएको र त्यसका लागि ५० प्रतिशत रकमसमेत सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकाले स्वदेशी श्रमिकको प्रयोगमा नै ध्यान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कोभिड –१९ का अवस्थामा समेत पूँजीगत खर्च विस्तार गर्न, ठेक्का प्रक्रियामा रहेको समस्याको समाधान गर्न र निर्माणलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

पछिल्ला दिनमा राजश्व संकलनले गति लिँदै गएको जनाउँदै उहाँले त्यस क्षेत्रमा समस्या नआउने बताउनुभयो । अर्थ सचिव ढुंगानाले अर्थतन्त्र क्रमशः पुरानै लयमा फर्कने जनाउँदै कोहीकसैले पनि पक्षविपक्षमा लाग्न नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाललगायतले मौद्रिक नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेर कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको समस्या निराकण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।