काठमाडौ, असोज २२

आपूर्ति र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्वन्धी छुट्टै मन्त्रालयको आवस्यकता भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण, स्वच्छ वजार, स्वाधीन अर्थ तन्त्र, वजारमा उपभोक्ता माथी भएका ठगी, मुल्य वूर्दि, कालोवजारी, कूर्तिम अभाव, नीतिगत सुधारको लागि पनि छुुट्टै मन्त्रालय आवस्यक रहेको भन्दै मञ्चले बुुधबार मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा १६ बुंदे ज्ञापन पत्र बुुझाएको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालको तर्फवाट उपभोक्ता हित संरक्षण, स्वच्छ वजार, स्वाधीन अर्थ तन्त्र, वजारमा उपभोक्ता माथी भएका ठगी, मुल्य वूर्दि, कालोवजारी, कूर्तिम अभाव, नीतिगत सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रभावकारी वजार अनुगमन, उपभोक्ता मैत्री सुशासन र उपभोक्ता र आपूर्ति को क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्नको लागि छुट्टै आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रालय स्थापना लगायत विभिन्न मागहरू राखी देश भरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा गएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फÞत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा ज्ञापन पत्र पेश गर्ने काम गरियो, मञ्चद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

काठमाण्डौ र ललितपुर जिल्लामा मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योती वानियांको नेतूत्वमा मंचका केद्रीय उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा, उप महासचिव विश्णु तिमिल्सीना, सचिव श्रुगश्रषी काफ्ले, सचिव हरी मैनाली, केन्द्रीय सदस्य शुशिला भुषाल, प्रमेष पोखरेल, माधव पन्त सहितको टोलीले ज्ञापन पत्र वुझाएको मञ्चले जनाएको छ । भक्तपुर जिल्लामा मंचका उपाध्यक्ष सुवर्ण प्रभा गुरागाइको नेतूत्वमा गएको टोलीले विभिन्न मागहरू सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । त्यसैगरी विभिन्न जिल्लामा मंचका पदाधिकाहरू, प्रदेशका पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्षहरू र नगर समितिका पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुुझाईएको मञ्चले जानकारी दिएको छ ।

दशै, तिहार र छठ लगाएत विभिन्न रास्टिय चाड पर्वहरूको समयमा संघमा संचालन गरे जस्तै हरेक स्थानीय तहमा सुलभ पसल संचालन गर्नको लागि समेत मञ्चले माग गरेको छ ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौ

मार्फत
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ………

विषय : ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको सम्वन्धमा ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरि प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरको छ । धारा ५१ (घ) (१) (४) (७) मा स्वाधिन राष्टिय अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण गरि आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने, कालाबजारी, एकाघिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । स्वच्छ बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणको दायित्व तिनै तहका सरकारको भएको राज्यशक्तिको बाँडफाड र अनुसूची सम्वन्धी व्यवस्थाबाट प्रष्ट छ । जनताबाट करिव दुइतिहाई वहुमत प्राप्त गरि सरकारमा रहेको सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणा पत्रमा समेत स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरेको तथ्य प्रति सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउदछौ ।

तथापी नेपाली वस्तु तथा सेवा बजारमा कृतिम अभाव, कृतिम मूल्य निर्घारण, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको उत्पादन, आयात तथा विक्रि वितरण, नापतौलमा ठगी, तरकारी खाद्यान्न जस्ता वस्तुमा विषादी र अखाद्य वस्तुको प्रयोग, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ्ग, कालो बजारी, एकाधिकारपूर्ण, निषेधित तथा अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापहरु व्याप्त भई बजारमा अस्तव्यस्तता र दण्डहिनता कायमै छ । गुनासो गर्ने उपभोक्ताको सुरक्षा नहुनु, कमजोर गुनासो व्यवस्थापन र बजारमा प्रभावकारी नियमित अनुगमन हुन नसक्दा समग्रमा बजार सुशासनको अवस्था नितान्त कमजोर रहेको छ । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट हाल भैरहेका प्रयासहरु नितान्त अपर्याप्त भएको तर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको विशेष ध्यान आकर्षण गराउदछौ ।

नागरिकको बाँच्नका लागि दैनिक चुलोसंग सम्वन्धित खाद्यान्न, तरकारी, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु र स्वास्थ्य, यातायात, संञ्चार, विद्युत हवाई, जस्ता अत्यावश्यक सेवामा भइरहेको आपुर्ति, गुणस्तर, मूल्य, नापतौल, विज्ञापन र नियमन सम्वन्धमा देखिएका मूल समस्याहरु आज नेपाली बजारमा आम उपभोक्ताले सामना गरिरहनु परेको छ । बजारमा उपभोक्ताको सन्तुष्टिको अवस्थाबाट नै सरकारको सफलता र असफलताको सूचक हुने भएकाले बजार सुशासन आज नेपाल सरकारका लागि चुनौतिका साथै गतिलो अवसरको विषय समेत हुन आएको छ । कोभिड‐ १९ को कहरले सवैभन्दा वढी प्रभावित हुन पुगेको नेपाली बजार र सवैभन्दा बढी ठगि, शोषण र उत्पीडनको शिकार बन्नु परिरहेको उपभोक्ता वर्गको हित संरक्षण लागि सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील वन्नु पर्ने तर्फ सचेत रहन हाम्रो आग्रह छ ।

पछिल्लो चरणमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारी एवम् अवैतनिक व्यक्तिहरु समेत स्वास्थ्य सामाग्रीको कालो बजारीमा सक्रिय रहेको पाइनु, चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज पछि एक्कासी चिनीमा अनुचित मूल्य बृद्धि हुनु, उपभोक्ता चर्को विरोधका वाबजुद ३० देखि ३५ रुपैयाँमा बजारमा अहिले खुद्रामा विक्रि भइरहेको पानीको खुद्रामूल्य ५० रुपैयाँ तोकिनु, नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था विना बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रिका नाउँमा खुला रुपमा भइरहेको नेटवर्किङ्ग व्यवसायलाई अनुमति दिनु, प्याजको मूल्यमा एकै दिनभित्र देखिएको दोव्वर अन्तर, वाली लगाउने समयमा रसायनिक मलको चरम अभाव हुनु, विउ र तरकारीको आपुर्ति र मूल्यमा संस्थागत भइरहेको कृतिम अभाव र कालोबजारी, कोभिड‐१९ महामारीको अवस्थामा ५० प्रतिशत यातायातमा भाडा बृद्धिको निर्णय गर्नु तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने तर्फ पटक्कै ध्यान नदिएरै बढी भाडा असुल्न दिइरहनु, स्वास्थ्य संस्थाहरुले कोभिड‐ १९ का कारण देखाएर स्वास्थ्य उपचार सेवा इन्कार गर्नु, पि.सि.आर परिक्षणका लागि तोकिएको दस्तुर पालना नगरी निजी प्रयोगशालाहरुले सरकारको आदेशको हाका हाकी अवज्ञा गर्नु, करौडौ मूल्यका म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुमा नयाँ लेवल लगाउने कारखानाहरु एक पछि अर्को देखिदै जानु, त्यस्ता सामाग्री बजारबाट फिर्ता र नष्ट नगर्नु वरु अनुसन्धान नै नगरि दोषिहरु तारेखमा छोडीनु, नियामक निकायहरु बीच कमजोर कानून लगाउन मुद्दा तानातान गर्न होडवाजी हुनु, कोभिडको कहरमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर, माक्स लगायतका औषधीजन्य वस्तुका उत्पादक तथा विक्रेता उपर कारवाही नगरि उपभोक्ता ठगिन दिइरहनुु, त्यस्ता उत्पादनहरु बजारबाट फिर्ता तथा नष्ट गर्ने र उत्पादकहरुलाई दण्डीत गर्ने तर्फ वेवास्ता गर्नु, बजारमा अधिकाँश व्यवसायीहरुले कोभिड १९ संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना नगरेको पाइनु जस्ता केही दृष्टान्तहरुबाट व्यवसायीहरुको नियामक निकायहरुमा रहदै आएको अनुचित प्रभाव र कमजोर नियमनलाई प्रष्ट्याउन्छ । हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, रोजगारी समेत दलाल पुजिँको दवदवा रहनुले हाम्रो सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउृन सकिने अवस्था छैन । अहिले बजारको अवस्थालाई हेर्दा सरकार, नियामक निकाय र व्यवासायीको विचको अन्तर नभएको आम उपभोक्तामा अनुभूति प्रति थप गंभिर हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आग्रह रहेको छ ।
उपरोक्त विम्वहरु नीति र संरचनागत कमजोरीका प्रतिफल हुन । यसर्थ स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित सरक्षणका लागि निम्न वमोजिमका माग सम्वोधन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
(१) हाल उद्योग बाणिज्य, आपुर्ति मन्त्रालय एउटै हुनु, मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभागका अधिकारीहरुका लागि अत्याधिक लाभ मानिएको उद्योग र बाणिज्य क्षेत्रमा लाभका सन्दर्भमा अघिक ध्यान पुग्न जाने तर तिनै उत्पादक, आयातकर्ता तथा बिक्रेताबाट भइरहेको स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण विपरितका क्रियाकलाप प्रवद्र्धन, नियमन तथा नियन्त्रणको विषय जहिले पनि ओझेलमा पर्दै आएको हालसम्मका कटुसत्य अनुभवहरुले सिकाएको छ । यसर्थ स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकारको विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक भएकोले आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रालय छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरीयोस् ।
(२) उपभोक्ताको अनुभवले नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सघ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापित निकायहरु र तिनका अधिकारीहरुले व्यवसायीको प्रभावमा परी कानून वमोजिम पुरा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पुुरा नगरिदिएका कारण आज बजारमा प्रदायकहरुबाट संगठित रुपमै बजार स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन भईरहेका छन् । यसले प्रत्येक वस्तु र सेवामा उपभोक्ताले मर्का सहन गर्नुपरिरहेको छ । यसर्थ स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्न, उपभोक्ता मर्काका विरुद्ध गुनासो व्यवस्थापन गर्न तथा उपभोक्ता सम्वद्ध निकाय वा अधिकारीहरुबाट भैरहेका कारकारबाहीको नियमन गरी आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरियोस् ।
(३) नेपालको अर्थतन्त्र नितान्त विचौलिया अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित भइरहेको मञ्चको निष्कर्ष छ । विचौलिया अर्थतन्त्रलाई अन्त गरी बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ वमोजिम अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूचि तत्काल निर्घारण गर्न र त्यस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन, आयात र बजार ब्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्दै हरेक प्रदेश स्तर तथा स्थानीय तहमा सुपथमूल्यको पसल स्थापना तथा सञ्चालका लागि श्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गरियोस ।
(४) उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५५ मा ऐन वमोजिम कसूरको जिम्मेवार संस्थाको मुख्य प्रशासकिय अधिकारी रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दायित्व हुने र मुख्य प्रशासकीय अधिकृत पदमा नरहेको अवस्थामा दायित्व कसैले लिनुनपर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट दोषि सञ्चालक कसुरदार हुन नपर्ने र पदबाट अवकास लिए दायित्व वेहोर्नु नपर्ने कानूनी व्यवस्था संशोधन गरि कसूरदार सञ्चालक र प्रशासकीय अधिकारी समेतका दोषिलाई प्रमाण भए जहिलेसुकै पनि निज उपर उजुरी गरि कारवाही र क्षतिपूर्ति भराउने सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न, आम उपभोक्ता विरुद्धको कसूर गर्ने कसुरदारलाई अनिवार्य पक्राउ गरि हिरासदमा राखि आवश्यक अनुसन्धान कारवाही गनुपर्ने निरिक्षण अधिकृतको कर्तव्य सम्वन्धी व्यवस्था गर्न, उपभोक्तामाथि गरेको कसूरबाट आर्जन गरेको विगो कायम गरि असुल गरी उपभोक्ताले माग गरेका वखत उपलब्ध गराउने र विगो वमोजिम सजाय गर्ने व्यवस्था गर्न, ऐनको दफा ५० र ५८ मा संशोधन गरि दुई वा दुई भन्दा बढी आम उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरि उपभोक्ता विरुद्धको कसुर भएकोमा क्षतिपूर्ति मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न, ऐनको दफा ५० मा क्षतिपूर्ति सम्वन्धी माग दावि गर्दाकै अवस्थामा पिडीत उपभोक्ताले अदालती दस्तुर राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न, मुद्दामा तारेखमा वस्न नपर्ने तथा उजुरी गर्दा प्रमाण संकलन तथा मुद्दा गर्दा लागेको खर्च समेत पिडीतले भराई लिन पाउने व्यवस्था गरि मर्काका विरुद्ध उजुर गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन सम्वन्धि व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहलाई निरिक्षण अधिकृतको नियुक्ती वा तोक्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तथा सजायमा आवश्यक समयसापेक्ष संशोधन हुने गरि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधन गरियोस । मूल्य निर्धारण सम्वन्धी कार्यविधी, गुणस्तर निर्धारण सम्वन्धी कार्यविधी, त्रुटिपूर्ण उत्पादन र वस्तु फिर्ता सम्वन्धी कार्यविधी, बजारको तह निर्घारण सम्वन्धि निर्देशिका, प्रदायकको दायित्व र स्वनियम सम्वन्धि निर्देशिका जारी गरि संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस ।
(५) प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तु र सेवा तथा विदेशबाट पैठारी गरिएका वस्तुहरुमा अधिकतम खुद्रा विक्रि मूल्य ९ःच्ए० घोषणा गराई घोषित अधिकतम खुद्रा बिक्रि मूल्यको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरियोस ।
(६). नेपालमा तरकारी तथा खाद्यान्नमा सवै प्रकारका विषादी र गुणस्तरको जाँच हुने उपयुक्त प्रयोगशालाहरुको कमी छ । यसबाट नेपालमा विषादीको अवशेष सहितको तरकारीजन्य पदार्थ र गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरु उत्पादन तथा आयात अत्याधिक हुदै आएको छ । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गभिर असर पुर्याई नसर्ने रोगको मूल श्रोत नै विषादीयुक्त तरकारी फलफूल तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु हुन गएको छ । यस्ता रोगका श्रोत नै नरोक्दा सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति लगानी गर्दा पनि नपुग्ने अवस्था पक्का छ । यसर्थ तरकारी तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परिक्षणका लागि प्रयोगशालाहरु स्थापना गरि सञ्चालनको व्यवस्था गरियोस ।
(७). ग्याँस पेट्रोल र डिजेल आयातबाट महिना मै करोडौ संचित विदेशी मुद्रा डलर विदेशिने र वातावरण प्रदर्षण गर्नका साथै नेपालमा उत्पादीत विद्युत खेर जाने संभावना वढदै गईरहेकोले विद्युतको महसुल घटाउन र विद्युतिय सवारी साधन तथा खाना पकाउने चुलो जस्ता वस्तुहरुको उत्पादन, आयात र प्रयोगमा प्रोत्साहन गरि पेट्रोलियम पदार्थबाट भइरहेको क्यापिटल फ्लाइङ्ग तत्काल रोकि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरियोस ।
(८). उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ वजारको स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशिल उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता विकास गरि उपभोक्ता संस्थाहरु सरकार र कुनै अधिकारीका विरोधी होइनन्, सरकारका अवैतनिक सहयोगी र लोकतन्त्र र समाजबादी राज्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक शुन्दर पक्ष हुन भन्ने बुझाईमा एकरुपता ल्याइयोस ।
(९). अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुरूप कानुनी व्यक्ति र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन सक्ने गरि सो सम्वन्धी तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइ उक्त आयोगबाट गरिने काम कारवाहिहरु पुर्वाग्रहमुक्त, तथ्यपरक तथा पारदर्शि गरियोस ।
(१०) भ्रमपूर्ण विज्ञापनको प्रचार, प्रशारण तथा प्रकाशनबाट उपभोक्ताहरुमाथि ब्यापक रुपले ठगि भैरहेकोले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १४ वमोजिम तत्काल विज्ञापन वोर्डको गठन गरियोस ।
(११) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ वमोजिम छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गरि उपभोक्ताका मुद्दा शिघ्र सुनुवाईको व्यवस्था गरियोस ।
(१३). शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्न, तरकारी, यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा, दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवा र सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनिमितता, अव्यवस्था र उपभोक्ता माथि अधिक ठगी भैरहेकोले यि क्षेत्रमा विशेष कार्ययोजना सहित प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरियोस ।
(१४) कुनै कारणले कसूरदारबाट पिडीत उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा पिडीत उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिन र उपभोक्तालाई कुनै वस्तु वा सेवामा कुनै निश्चित अवधिसम्मका लागि राहत प्रदान गर्न उपभोक्ताले संरक्षण कोषको स्थापना तथा संञ्चालन गरियोस ।
(१५ं). कोभिड‐१९ का कारण पुर्जिवादी देशमा समेत नीजि अस्पतालको राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने तथा स्वाथ्यसेवालाई निशुल्क गर्नुपर्ने माग उठीरहेको सम्वन्धमा महामारीका कारण आक्रान्त जनतालाई राहत प्रदान गर्दै स्वाथ्यसेवा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने तथा प्रत्येक नागरिकले निशुल्क उपचार पाउनुपर्ने हक अधिकारको सुनिश्चीत गरियोस ।
(१६) उपभोत्ता संरक्षण ऐन अन्तरर्गतका कसुरहरुलाई अनुसूची १ अन्तरर्गत समावेश हुने गरि ऐनमा संशोधन गरियोस ।

अन्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम नेपाली बजारको एक उपभोक्ता समेत हुनुभएकोले बजारमा देखिएका स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित विरुद्धका सम्वन्धमा उल्लिखित गतिविधिहरु नजिकबाट अनुभूति समेत गर्नु भएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । आम नेपाली उपभोक्ता नै नेपाली जनता र सार्वभौमशत्ताका श्रोत आम मतदाता समेत भएको तथ्य प्रति स्मरण गराउदै उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै नेपाली जनताको सन्तुष्टि भएकोले स्वाधिन अर्थतन्त्र, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान जाने कुरामा विश्वास लिएका छौ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा उपभोक्ताले हित संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भई स्वर्णीमकालको रुपमा इतिहासमा अंकित होस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।

………………………..

जिल्ला अध्यक्ष