आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, असोज १६
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण नगर्ने २०३ स्थानीय तहको अनुदान रोकिने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रणालीमार्फत् बजेट निर्माण नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् समयमै प्रणालीमार्फत बजेट निर्माण नगर्ने ती स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने जानकारी गराएपछि ति निकायको अनुदान रोकिने भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक पत्र पठाउन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सुत्र प्रणालीमार्फत बजेट स्वीकृत नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोकिने जनाएको हो । । पत्रमा त्यसैगरी चालु वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा सुत्र प्रणालीबाटै सम्पूर्ण कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अहिलेसम्म १९ वटा स्थानीय तहले मात्रै गत आर्थिक वर्षको हिसाब भिडान गराएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी स्थानीय तहले असोजभित्रमा हिसाब भिडान गर्नुपर्ने पनि परिपत्रमा भनिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गते स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन तयारी सूत्र प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर २ सय ३ स्थानीय तहले सो अनुरुप बजेट निर्माण गरेका थिएनन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका गतिविधी विवादस्पद बन्दै गएका छन् । जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने साथै स्थानीय तहले पेश गरेको वजेटको विवरण समेत पठाएका छैनन् ।
सात सय ५३ स्थानीय तह मध्ये एक सय ५१ स्थानीय तहले अझै पनि पेश गरेको बजेट विवरण पठाएका छैनन् ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पेश गरेको बजेट विवरण पठाउन पटकपटक निर्देशन दिएको थियो । तर, १५१ स्थानीय तहले अहिले सम्म पनि बजेट विवरण पठाएका छैनन ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गरेको अध्ययन र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको औंल्याउँदै आएको छ । अख्तियारले केही समय अघि गरेको अध्ययन अनुसानर प्रशासनिक क्षेत्रमा ३५.६ र आर्थिक प्रशासनमा ३२.१ प्रतिशत अनियमितता हुने गरेको छ ।
अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनमा संलग्न ३४.१५ ले स्थानीय तहको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारका लागि मुख्य जिम्मेबार देखाएका छन् । त्यस्तै कर्मचारी तहमा ३२.१५ इन्जिनियर, ओभरसियरमा ३२.१५, कार्यकारी अधिकृतको तहमा ३०.४५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
यता स्थानीय तहमा चरम बेरुजु पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा चरम बेरुजु रहेको देखाएको छ ।सात सय ३८ स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु देखिएको छ । उक्त बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७० करोड, अनियमित सात अर्ब ४७ करोड, पेश्की बाँकी छ अर्ब ८ करोड रुपियाँ देखिएको महनलेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनका अनुसार २०७४ आषाढ मसान्तमा कायम ७४४ स्थानीय तहमध्ये सात सय ३८ स्थानीय तहको एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ६१ बुँदे सुझाव पठाएको थियो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन भन्दै आयोगले मङ्सिर १५ गते ६१ बुँदे लिखित सुझाव पठाएको थियो। स्थानीय निकायले गर्दै आएका कामकारबाहीबारे अख्तियारले सुझाव दिनुपरेपछि ति निकायका गतिविधिमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
