आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं असोज १४
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ।
साथै समितिले बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार समितिमा भएको छलफलपछि बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई छुट नदिन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले अनुसन्धान र कारवाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने, सामाजिक, सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु गर्दै प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका बलात्कारका घटनाका बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई बलात्कारको मतियारको रुपमा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले कारबाहीको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्। उनका अनुसार बलात्कारीलाई निर्मतापूर्वक सजाय दिन संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून संशोधनको भाग उठिरहेको छ ।
