neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • बन्द विद्यालय खुलाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन माग

बन्द विद्यालय खुलाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन माग

Sep 29th, 2020

भरतपुर, असोज १३

बन्द अवस्थामा रहेका विद्यालयलाई कोभिड–१९ को प्रभाव विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । मध्यनेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएमको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित ‘वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका चुनौती, समस्या र समाधान विषयक’ भर्चुअल अन्र्तक्रियामा बोल्दै शिक्षा क्षेत्रका अगुवाले विद्यालयमा पठनपाठन खोल्ने विधिबारे छलफल गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर विद्यालय चलाउन दिइनुपर्ने बताउनुभयो । “कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विधि, विधानमा टेकेर अगाडी बढौँ, शैक्षिक सत्र नोक्सान हुन नदिन बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।” उहाँ नारायणी नमुना मावि भरतपुरको प्राचार्य समेत हुनुहुन्छ । आफ्नै विद्यालयको उदाहरण दिदै अनलाइन कक्षाको पहुँचमा करिब ६८ प्रतिशत विद्यार्थी रहेकाले अन्य विद्यार्थीलाई घरदैलोमै पुगेर गृहकार्य दिदै आएको बताउनुभयो । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीका अनुसार १५ हजार विद्यालयमा १ सय कम, १० हजार विद्यालयमा ५० भन्दा कम, ४ हजार ९ सय ७७ विद्यालयमा २५ कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । “कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा सामाजिक र भौतिक दुरी कायम गरेर प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै विद्यार्थी नेटको पहुँचमा छैनन्, त्यसैले स्थानीय तहलाई जोखिम विश्लेषण गरेर विद्यालय खुलाउने अधिकार दिनुपर्छ ।” उहाँले स्रोत, साधनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रयाप्त बजेट व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर प्रत्यक्ष पठनपाठन गर्न सकिनेबारे छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी मनोज थापाले परीक्षा कहिले हुने भन्नेमै अन्यौलको स्थिति राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो । शिक्षा पत्रकार समाज बागमति प्रदेशका संयोजक बसन्त पराजुलीले भर्चुअल शिक्षामा निकै कम विद्यार्थी सहभागि हुने गरेकाले यहीमात्रै समाधानको उपाय नभएको बताउनुभयो । उहाँले इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । निजी स्रोत शिक्षक संघर्ष समित चितवनका सचिव विनिता श्रेष्ठले सामुदायीक विद्यालयमा ३० देखि ५० प्रतिशत निजीस्रोतका शिक्षका रहेको बताउँदै उनीहरु अहिले बेतलबी हुनुपरेको दुखेसो गर्नुभयो । निजी विद्यालय शिक्षक संगठन (इष्टु) का महासचिव भोला चालिसेले अनलाइनको पहुँच नभएका विद्यार्थीको घरदैलोमै पुगेर गृहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक, कर्मचारीलाई विगतको तुलनामा बढी परिचालन गर्न राज्यस्तरबाटै प्रोत्साहनका कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

हिसान नेपालका केन्द्रीय सदस्य राजेश्वर खनालले शैक्षिक सत्रलाई लम्बाएर, पाठ्यक्रम घटाएर शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शैक्षिक गतिविधि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी विद्यालयले करिब ७० प्रतिशत कोर्स पुरा गरिसकेको अवस्थामा केही सामुदायीक विद्यालयमा कोर्स सुरुनै नहुदा असमानता आउने बताउनुभयो । प्यावसनका महासचिव कुमार घिमिरेले परीक्षा हुने मिति तय नहुदा पढाईमा अनिश्चिता हुने भएकाले शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्यावसन चितवनका अध्यक्ष टिकाराम चापागाईले भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी भएकाले थपस्रोत साधन जुटाउन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।

भरतपुर महानगरका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौड्यालका अनुसार भरतपुर महानगर क्षेत्रमा समुदायीक विद्यालयका ४ हजार ७ सय ९ विद्यार्थी प्रविधिको पहुँचबाहिर रहेका छन्, यो संख्या कुल विद्यार्थीको १९ दशमलव ९ प्रतिशत हो । रेडियो, एफएमको पहुँच भएका २२ दशलमव ५९ प्रतिशत, टेलिभिजन पहुँच भएका ३७ दशमलव २ प्रतिशत, कम्प्युटर भएका तर इन्टरनेट नभएका ६ दशमलव ९७ प्रतिशत, इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच भएका १४ प्रतिशत विद्याथी छन् । महानगर क्षेत्रका सामुदायीक विद्यालयमा करिब ३५ हजार विद्यार्थी रहेको अनुमान छ । तर, २४ हजार विद्यार्थीको विवरणका आधारमा सो सर्भे गरिएको छ । उहाँले असोज १ गतेदेखि शैक्षिक क्यालेण्डर लागु हुने बताउनुभयो ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी वैकल्पिक शिक्षण विधिको अभ्यास गरिएको बताउनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले प्रत्यक्ष पठनपाठन नहुने बेलासम्म वैकल्पिक सिकाईलाइनै निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरण निर्देशिका अनुसारनै भर्ना, तथ्यांक लिने, पाठ्यभार निर्धारण, शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका काम हुदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई कुन विधिबाट पढाउने भन्नेबारे सरकारले कदम चालिरहेको बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमति प्रदेशका उपसचिव खुवीराम अधिकारीले विद्यालयलाई प्रविधिको सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । शिक्षा विद् प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकनै जाँगरिलो बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी निर्देशन कुर्नुभन्दा विद्यार्थीलाई पढाउने दायीत्व भुल्न नहुने बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारिका कारण विद्यालयमै विद्यार्थी राखेर पढाउने वातावरण नभएपनि प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर पढाउन आग्रह गर्नुभयो ।