आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, असोज १२
स्थिर ब्याजदर लागू गर्नु अघि बैंकर्सहरुले भने स्प्रेडदरमा केहि हेरफेर गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । चलनचल्तीको भन्दा महंगो ब्याज हुने भएकाले यसले स्प्रेडदर कार्यान्वयनमा कठिनता हुने उनिहरुको भनाई छ ।
लामो समयका लागि ब्याजदर स्थिर गर्दा जोखिम हुन सक्ने भन्दै अहिलेका लागि यसलाई बढिमा ५ वर्ष सम्म मात्रै स्थिर राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
साथै बैंकले प्रिपेमेन्ट चार्ज आफैले तोक्नु पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने अडान अघि सारेका छन् ।
महामारीका कारण अहिले बैंकमा तरलता छ, जसका कारण कर्जाको ब्याजदर सस्तीएको छ । सस्तीएको बेलामा कर्जाको ब्याजदर २५ देखि ३० वर्ष सम्मका लागि स्थिर गर्दा भोलिका दिनमा निक्षेपको ब्याज बढाउन पर्दा बैंकको नाफामै असर गर्ने हो कि भन्ने उनिहरुको चिन्ता छ । लामो अवधिमा मुद्दति निक्षेपका योजनामा बैंकहरु खासै सफल हुन सकेका छैनन् । र लामो समयका लागि स्रोतको जोहो गर्न खुलेका ऋणपत्र पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
लामो अवधिको लागि स्रोतको सुनिश्चीतता नभएकाले लामो अवधिको लागि कर्जाको ब्याजदर स्थिर गराउन चाहिरहेका छैनन् । त्यसो त स्थिर ब्याजदरका लागि बैंकहरुले अहिले चलनचल्तीको भन्दा केहि बढि ब्याज तोक्ने देखिन्छ । साथै यस्तो व्यवस्था कर्यान्वयनमा ल्याउनु अघि कर्जा र ब्याज बिचको अन्तर स्प्रेडदरमा केहि लचकता र प्रिमेन्ट अर्थात कर्जा तिर्नका लागि लिएको समयभन्दा अगाडि नै चुक्ता गर्न चाहे लिइने शुल्क आफुले चाहे अनुसार तोक्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । साथै कर्जाको ब्याजदर अहिलेका लागि बढिमा ५ वर्ष सम्मका लागि स्थिर राख्ने र त्यसपछि फेरी पुनरावलोकन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
भदौ २८ मा नीतिगत व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसको तीन दिनपछि स्थिर ब्याजदरको सूचि नै असोज भित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो । यसलाई कात्तिक देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यो कार्यान्वयनमा आएसँगै ऋण लिनेसँग दुईवटा बिकल्प हुनेछन् , एक ऋण लिएको समयमा तोकिएकोब्याज नै कर्जा चुक्ता हुँदा सम्म स्थिर हुने र अर्काे अहिलेको जस्तै बजार अनुसार घटबढ हुने ब्याजदर रोज्न सक्छन् ।
ब्याजदर स्थिर भएपछि तोकिएको ब्याजदर तिर्न सक्नेले मात्रै कर्जा लिने भएकाले कर्जा डुब्ने जोखिम कम हुन्छ । साथै ऋणीले पनि योजना अनुरुप नै तोकिएको रकमबाट कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न सक्छ । यसअघि बैंकहरुले एक वर्षमै ब्याजदर कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशतसम्म बढाएको देखिन्छ ।
भूकम्पका कारण २०७३ सालको असारमा कर्जाको ब्याजदर औसतमा ८ दशमलव आठ आठ प्रतिशत थियो । तर त्यसको एक वर्षमै बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतले बढाएर २०७४ असारमा ११ दशमलव तीन तीन प्रतिशत बनाए । ब्याजदर स्थिर भएसँगै यस्तो उतारचढाव कम हुने र ऋणीहरु आर्थिक संकटमा पर्नबाट बच्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ।
