काठमाडौ, असोज ७
सहकारीको सन्र्दभ ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने नियमन निकाय र सहकारी अभियानले प्रतिवद्घता व्यक्त गरेकाछन् । ब्याजदर निर्धारण समितिले गत असोज ५ गते सहकारीको ब्याजदर १४ दसमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले असोज ७ गते आयोजना गरेको सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक भर्चुअल अन्र्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको ब्याजदर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्घता जनाएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ब्याजदर कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘ब्याजदर कार्यान्वयन भए नभएको विभागसँग समन्वय पनि गर्छाै’ उनले भने, ‘हामी आफैं पनि सदस्य संघसंस्थाको नियमन गरी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछौं ।’
अध्यक्ष कंडेलले महासंघले आगामी दिनमा सन्र्दभ ब्याजदरलाई बेसरेट बनाउन नियमावली संशोधन गरिने पनि बताए । ‘बेसरेट बनाएर दुई प्रतिशत तलमाथि बनाउन सकिनेगरी ब्याजदर तय गरिनुपर्छ’ उनले भने । केही सहकारीले पाँच प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने र छिटोछिटो नवकिरण गर्ने परिपाटी छ । ती संस्थाले सदस्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारी शोषण गर्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष कंडेलले भने त्यस्ता सहकारीलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । ‘विभागले निरीक्षण, अनुगमन गर्छ नै महासंघले पनि निरीक्षण गरी सबै सहकारीमा ब्याजदर कार्यान्वयन गराउने छौं ।’
सुधार गर्न नसक्ने सहकारीलाई महासंघले समेत कारवाही गर्ने उनले बताए । सहकारीको ब्याज निर्धारण गर्दा क वर्गको बाणिज्य बैंकको मात्र नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा लघुवित्त संस्थाको समेत औसत ब्याजदर हिसाब गरिनुपर्छ । यस अघिको ब्याजदर मुलतः लागू भएको छ, छिटफुट कार्यन्वयन नभएको होल । अभियान र नियामकको प्रयासले सहकारीमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘पछिल्लो पटक तय भएको ब्याजदरमा अन्यथा लिनुपर्ने विषय छैन’ उनले भने,सदस्यको हितका लागि सोच्ने कुरा हो ।’
सहकारीले पनि लघुवित्तको काम गर्दै आएकाले महासंघले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज बनाउन सुझाव दिएको थियो । सन्र्दभ ब्याजदर सधैँ एकनास नहरने भन्दै कडेँलले आवश्यकता अनुसार तीन/तीन महिनामा समीक्षा गर्दै घटबढ हुने बताए ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरे । ‘फिल्डमा अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउँदै छौं‘,उनले भने, ‘अनुगमन निर्देशिका पनि बनेको छ’ लघुवित्तको भन्दा केही कम ब्याज तय गरिएको उनले बताए ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्य ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीले कर्जामा लगानीमा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले गत वर्ष १६ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको थियो । ‘सदस्यले सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नेछन्,’उनले भने,‘ ब्याजदर निर्धारणसँगै साधारण सदस्यको आवाज बुलन्द भएको छ ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले उपयुक्त समयमा सहकारीको सेवाशुल्कमा अंकुश लगाउने बताए । विभागले ब्याजदर निर्धारण समितिबाटै एक प्रतिशत भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो । रजिष्ट्रार पाण्डेले एकैचोटी तय गर्न नसकिएपनि उपयुक्त समयमा सेवाशुल्क तय गरिने बताए । सेवाशुल्क बढी लिएको सदस्यको गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए । समितिले कानुनले तोकेको आधारमा कानुन संमत नै ब्याजदरको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
