आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,असोज ७
युवालाई स्वदेशमै उद्यममा आवद्ध गराउने र देशमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने भन्दै सरकारले बिदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख रुपैयाँ सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जसको ऋण तिर्ने अवधि ५ वर्ष छ भने धितोका लागि कुनै जग्गा जमिन धितो राख्न पर्दैन परियोजना नै धितोका रुपमा रहन्छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो कर्जा २ सय २२ जनाले लिएका छन् भने उनिहरुले कुल १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । गत वर्ष सम्म भने ४९ जनाले ३ करोड कर्जा लिएका थिए ।
५ प्रतिशत ब्याज सरकार आफैले ब्यहोर्ने यस्तो ऋण अहिलेसम्म जम्मा २ सय २२ जनाले मात्रै पाएका छन् ।
सरकारको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैकले करिब दुई वर्ष अघि सहुलियतपुर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्वन्धि कार्यविधी पास गर्याे । जसमा अहिले ९ प्रकारका योजनाहरु छन् । महिला उद्यमशिल कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत ब्याज सरकार आफैले ब्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो योजना खासै प्रभावकारी हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई चर्काे ब्याज नपरोस् भनेरे यस्तो कर्जाको ब्याज ५ प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरि कार्यविधी नै संसोधन गर्न लागेको छ । र, यो वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकका हरेक साखाले १० वटालाई यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यस्था गरेको छ ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर अहिले ठूलो मात्रामा युवा स्वदेश फर्कदैछ । यस्ता विदेशबाट फर्केका युवाले राहदानी प्रवेशाज्ञा र श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि बुझाएर यस्तो कर्जा लिन सक्छन् । भारतबाट फर्केकाहरुले भने यस्तो सुविधा लिन नसक्ने देखिन्छ । साथै बिदेशको पिआर र ग्रिन कार्ड लिएकाले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्दैनन् ।
कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय अर्थात खाद्यान्नको उत्पादन, पशुपन्छि पालन र यि बस्तुको प्रशोधन तथा भण्डारणको व्यवसाय गर्नेले पनि यस्तो कर्जा पाउन सक्छन् । यस्तो परियोजनाको बिमा पनि हुन्छ । जसका कारण बैले पनि क्षति भोग्नु पर्दैन । यस्तो योजनाको बिमा प्रिमियम सरकारले ७५ प्रतिशत ब्यहोर्छ भने व्यवसायीले जम्मा २५ प्रतिशत तिरे पुग्छ ।
यो महामारी मुलुक परिवर्तन गर्ने अवसरको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यममा आवद्ध गराउन सके युवा जनशक्ति खाडीमा पठाएर होइनकि उनिहरुले स्वदेशमै उत्पादन गरेको बस्तुलाई निर्यात पनि डलर कमाउन सकिनेछ । तर, यहि केहि गर्न खोज्ने युवालाई बैंकहरुको सहयोग र उनिहरुको उत्पादन बिक्री गर्न सरकारले बजारको पनि सुनिश्चीत गर्न सक्नुपर्छ ।
