आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,५ असोज
कोभिड १९ को महामारी संगै बेरोजगारी बढ्दो छ । चरम आर्थिक संकटमा होमिएका जनताहरु भोकले मर्नभन्दा रोगले मर्नु निको भन्दै पुन विदेश जान थालेका छन् । यता सरकारले भने ९३ हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाएको वताउदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शरु भएदेखि हालसम्म ७ सय १ स्थानीय तहमा ९८ हजार १ सय ३४ जनाले रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालनमा ल्याई नियमित स्तरेन्नती भइरहेको वताएको छ । यसैगरी ७ सय ५३ रोजगार सेवा केन्द्रमा ३ लाख ९३ हजार ४ सय १९ जाना बेरोजगार व्यक्तीहरु सूचिकृत मन्त्रालयको तत्थांकमा उल्लेख छ ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रमा मात्रै रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउँछ । जसको कारण धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता नै गराउँदैनन् ।
कोराना कहरका कारण बेरोगारी बढिरहेका बेला सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत पर्ने कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । जसको लागि करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तहरुमा पठाएको छ ।
जनताहरु गरिवी र बेरोजारीले छटपटिएको बेला न त केन्द्र सरकारले रोजगारी सिर्जनाका आवस्यक व्यवस्था गरेको छ न त स्थानीय तहले त्यहाँ गएको बजेट प्रभावकारी रुपले परिचालन नै गरेका छन् । स्थानीय निकाय कोराना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भनेर तर्किएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
सरकारले गत साउनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतको ४ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । यो वर्ष पनि सो कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जसबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा सय जना कामदारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने योजना छ । उनीहरुको ज्याला दिनको ५१७ रुपैयाँ पर्न जान्छ । यस योजनामा ७५३ स्थानीय तहमा ७५ हजार ३ जना श्रमिकले १०० दिनको रोजगारी पाउन सक्ने छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने लगायतका काममा खर्च हुने गरेको भन्दै सुरुबाटै विरोध भएको थियो । सरकारले यो वर्ष कार्यविधि सच्याएर नयाँ तवरले कार्यक्रम ल्याउने भनेपनि सो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
गत वर्ष सरकारले चैत महिना पछि ६० हजार जनालाई यस्तो सय दिने रोजगारी दिएको थियो यसवर्षपनि चैतपछि मात्र यस्तो रोजगारी दिने तयारी गर्दै थियो तर चैतबाटै लकडाउन भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन नै भएन ।
गत वर्ष यस कार्यक्रमका लागि स्थानीय हतमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम गएको थियो । तर स्थानिय निकायले उभोक्ता समितिमार्फत भएका पुराना कामलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत भएको भन्दै बजेट मिलान गरेका थिए ।
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल
यसैविच सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रबर्द्धन गर्न युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको आरम्भ समेत गरेको छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक रुपमा गरिएको सो कार्यक्रमले बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिबृद्धी र रोजगारमूलक सेवाको विस्तार मार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने वताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार बर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रूपैयाबराबर) रहेको छ।
नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र विश्व बैंक बीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ।
यस कार्यक्रमले थप १ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। कूल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन्।
कोभिड १९ को कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको सन्दर्भमा यस आयोजना प्रभाबकारी हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको दावी छ ।
