आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ, असोज ५
गत आर्थिक वर्षमा देशबाट पुनर्बिमा बापत ७ अर्ब २९ करोड रकम बाहिरिएकोमा यो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो रकम ३८ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब १२ करोड पुगेको छ । भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढि भएपछि बिमा घाटा ४ अर्ब भन्दा बढ भएको देखिन्छ ।
बिमा कम्पनीले कुनै बस्तु, पशु वा मानिसको बिमा गरेपछि उनिहरुले त्यसको फेरी पुनर्बिमा कम्पनीमा बिमा गराउनु पर्छ । देशमा अहिले एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी छ, जसमा यहाँका कम्पनीले २० प्रतिशत अनिबार्य बिमा गराउनु पर्ने प्रावधान छ । यस बाहेकको रकम भने बिदेशमा रहेका पुनर्बिमा कम्पनीमा यहाँका कम्पनीले पुनबिर्मा गर्ने गरेका छन् ।
पुनर्बिमा बापत बाहिरिने रकम गत वर्ष ७ अर्ब २९ करोड रहेको थियो । यो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो रकम ३८ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब १२ करोड पुगेको छ । यहाँका कम्पनीले १८ अर्ब २५ करोडको पुनर्बिमा गरेकोमा देशभित्रको बिमा कम्पनीमा ८ अर्ब १३ करोडको बिमा गरेका छन् ।
पुनर्बिमा गरेबापत देशबाट रकम बाहिरिदैन मात्रै भित्रिन्छ पनि । तर यसरी भित्रिने रकम भने घट्दै गएको देखिन्छ । बिमा व्यवसायको आकार बढ्दै जाँदा बाहिरिने रकम बढ्दै गएको हो । तर क्षति कम भएसँगै भने बिदेशबाट भित्रिने रकममा भने कमि आएको देखिन्छ । गत वर्ष ६ अर्ब ७० करोड रकम भित्रिएकोमा यो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो रकम जम्मा ५ अर्ब ९५ करोड भित्रिएको छ ।
भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढि भएपछि बिमा घाटा भने बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष ५९ अर्ब रहेको यस्तो बिमा घाटा यो वर्षको सोहि अवधिमा बढेर ४ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । बिज्ञहरु भने बिमाको व्यवसायको आकार बढेसँगै यहाँको पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी बढाएर यहाँका बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गर्नुपर्ने पनि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सबै रकम यहि नै पुनर्बिमा गराउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । किनभने प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य महामारीका कारण मुलुकले क्षति भोग्दा यहीकै कम्पनीले मात्र पुनर्बिमा बापत रकम भुक्तान गर्न पर्दा कम्पनीनै टाट पनि पल्टिन सक्छ । तर, देशबाट बाहिरिने रकम यहि रोक्न भने अनिबार्य रुपमा गर्नुपर्ने पुनर्बिमाको आकार भने बढाउन जरुरी छ ।
देशमा यापार घाटा मात्रै नभई बिमा घाटा पनि हुन्छ । ब्यापार घाटाका लागि आयात कम र निर्यात बढि गर्नुपर्छ भने बिमा घाटा कम गर्न यहाँबाट बाहिरिने रकम रोक्नुपर्छ । अहिले देशमा १९ जिवन र २० वटा निर्जिवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । जोखिम हस्तान्तरणका लागि गरिने यस्तो बिमा अहिले कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा मात्रै पहुँचमा रहेको सरकारी आँकडा छ ।
