आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, २९ भदौ
सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हुन् । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवैपक्षको छलफल सुनि आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागि निवेदनमा उल्लेखित भदौ १८को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख छ ।
असोज ८ गते रिटका दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइएको जनाइएको छ । उक्त सर्वोच्चले दिन बहस सुनेपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ।
सकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्न गरेको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । सरकारले भदौ १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको निर्णयसहितको पत्र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पठाई निर्णय कार्यान्वयनको निर्देश गरिसकेको थियो ।
।
यसले अव कृष्यिोग्य भूमि सहित सवै प्रकारका जमिनहरुको खण्डिकरणको गराइ थम समस्या आउने खतरा छ ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुसमा कृषिबाहेकको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उनले निर्णय गरेपछि जग्गालाई व्यवस्थित नपारेसम्म सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाउन तीन वर्ष अगाडि गरेको निर्णय उल्टिसकेको थियो।
कृषियोग्यबाहेकको जमिनको टुक्र्याउँदा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा देशभर ४ लाख ४७ हजार ७१८ कित्ताकाट भएको छ। त्यसबाट ९ लाख ६३ हजार ३७९ कित्ता बनेका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार सो वर्ष थप ५ लाख ४८ हजार ६ सय ६१ टुक्रा जमिन थपिएको छ। तथ्यांक अनुसार सो आवमा उपत्यकामा एक वर्षमा ४१ हजार १ सय जग्गा कित्ताकाट भएर ८९ हजार ६ सय टुक्रा बनेका छन्।
यसैगरी उपत्यकापछि पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा बढी कित्ताकाट भएका छन्।
भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरणको आधारमा भू९उपयोग गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान लाई आफ्नो कार्यनीति भने बनाएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन २०७६ ले तराईमा ११ बिगाहा, उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडमा ७५ रोपनी राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १० मा जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा अनुसार उक्त प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
