लन्डन, २८ भदौ /एपी
बेलायतका दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले युरोपेली युनियन (इयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको पछिल्लो प्रस्तावले उत्तरी आयरल्यान्डसँग गरिएको सम्झौतालाई नजरअन्दाज गरेकाले त्यो स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ ।
उत्तरी आयरल्यान्डसँग भएको शान्ति सम्झौतालाई अहिले प्रधानमन्त्री जोन्सनले प्रस्तावले ठेस पु–याउने र बेलायतको प्रतिष्ठामा पनि आँच आउने उहाँहरुले दाबी गर्नु भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु जोन मेजर र टोनी ब्लेयरले लामो समयसम्म उत्तरी आयरल्यान्डमा चलेको रक्तपातपूर्ण संघर्ष अन्त्य गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो ।
सन्डे टाइम्समा प्रकाशित जोन मेजर र टोनी ब्लेयरको एक लेखमा उहाँहरुले यसै वर्षको शुरुमा इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन सहज प्रक्रियाबाट पूरा हुने अपेक्षामा बसेका आमजनतालाई निराश पारेको बताउनुभएको छ ।
उहाँहरुले प्रधानमन्त्री जोन्सनले अघि सारेको आन्तरिक बजार ऐनले बेलायतको सम्प्रभूतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको दाबी गर्नु भएको छ ।
उहाँहरुले भन्नुभएको छ, “सरकारको यस्तो कार्य आफैंमा शर्मनाक र लज्जाजनक छ ।”
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि यसै साता संसदमा छलफल हुँदैछ । प्रधानमन्त्री जोन्सनको प्रस्तावमाथि युरोपेली युनियनले पनि कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ ।
बेलायत सरकारले प्रस्तावित ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई खारेज गर्ने कुरा स्वीकारेको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले अघि सार्नु भएको प्रस्तावले आयरल्यान्डको समुद्री जलक्षेत्रमा नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
बेलायतका कानुन मन्त्री रोबर्ट बकल्यान्डले बिबिसीसँगको कुराकानीमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भए प्रस्तावित कानुन लागू हुने बताउनुभयो ।
युरोपेली युनियनले बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले दाबी गरेझैं बेलायत र आयरल्यान्डबीचको व्यापार व्यवसायमा अबरोध ल्याउन युनियन लागिपरेको आरोपको खण्डन गरेको छ ।
आयरल्यान्डका विदेश मन्त्री सिमोन कोभेनीले बेलायत सरकारका तर्फबाट आइरहेका उत्तेजक भाषाको कुनै तात्विक असर नपर्ने बताउनुभयो ।
बेलायतले गत जनवरी ३१ मा युरोपेली युनियन औपचारिक रुपमा छाडेको थियो ।
इयूसँग व्यापार सम्झौता नभएको अवस्थामा बेलायतमाथि ठूलै संकट उत्पन्न हुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
सन् २०१९ मा बेलायतले करिब ३७ अर्ब पाउन्ड बराबरको सामान जर्मनी निर्यात गरेको थियो जुन बेलायतको कूल निर्यातको झण्डै १० प्रतिशत थियो । जापानतर्फ बेलायतको निर्यात करिब ७ अर्ब डलर मात्र थियो जुन कूल निर्यातको २ प्रतिशतभन्दा केही कम थियो ।
यद्यपी इयूसँगको वार्ता अझै जारी छ । बेलायतले इयू परित्याग गरे पनि यस वर्षको अन्त्यसम्म इयूसँग भन्सार रहित स्वतन्त्र व्यापार गर्न बेलायतलाई छुट छ । तर सन् २०२१ देखि बेलायत र इयूबीच कसरी व्यापार र अन्य सम्बन्धहरु विकास हुन्छन् भन्ने अझै अन्यौल छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले इयूसँग सम्झौता नभए पनि बेलायत इयूबाट बाहिर निस्कने बताइसक्नु भएको छ ।
